लखनऊ में नई विधानसभा का रास्ता साफ: सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा विधानभवन कॉम्प्लेक्स – Lucknow News h3>
लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जमीन पर अब नई विधानसभा बनने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर शुक्रवार को मुहर लग गई, जब एलडीए ने विधानभवन कॉम्प्लेक्स की डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट व आर्किटेक्ट चयन के लिए टेंडर जारी
.
एलडीए की ओर से जारी आरएफपी के अनुसार कंपनियां 23 मई से 21 जून तक आवेदन कर सकेंगी। कंसल्टेंट चयन के बाद डीपीआर तैयार होगी, जिसके आधार पर परियोजना की लागत और निर्माण अवधि तय की जाएगी।
245 एकड़ में बनेगा सत्ता का नया केंद्र
जिस जमीन पर नया विधानभवन प्रस्तावित है, उसका कुल क्षेत्रफल 245 एकड़ है। इसमें 170 एकड़ जमीन नगर निगम की और 75 एकड़ एलडीए की है। यह वही जमीन है, जो पहले सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी।
बताया जा रहा है कि केवल विधानसभा ही नहीं, बल्कि यहां सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और अन्य सरकारी दफ्तरों को भी विकसित करने की तैयारी है। इसी वजह से टेंडर में “विधानभवन कॉम्प्लेक्स” शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
कई साल से चल रही थी तलाश
सरकार लंबे समय से नई विधानसभा के लिए बड़े भूखंड की तलाश में थी। मगर शहर में इतनी बड़ी और उपयुक्त जमीन नहीं मिल पा रही थी। गोमती नगर की यह जमीन लोकेशन और कनेक्टिविटी दोनों लिहाज से बेहतर मानी जा रही है।
शासन स्तर पर फैसला होने के बाद बीते कुछ महीनों में जमीन की पैमाइश और तकनीकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं, हालांकि तब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी।
लीज खत्म होने के बाद वापस मिली जमीन
नगर निगम ने 1994 में सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 170 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। शर्त थी कि यहां आवासीय कॉलोनी और ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी।
नगर निगम का आरोप था कि कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। इसको लेकर वर्षों तक विवाद चलता रहा। पिछले साल 30 साल की अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम ने लीज आगे नहीं बढ़ाई और जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली।
वहीं एलडीए ने भी अपनी 75 एकड़ जमीन पहले ही वापस ले ली थी। इसके बाद से यहां विधानसभा निर्माण की चर्चा तेज हो गई थी।
एलडीए वीसी बोले-आर्किटेक्ट चयन के लिए टेंडर जारी
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि सहारा शहर की जमीन पर विधानभवन निर्माण के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लानिंग पर काम शुरू होगा।
…………………………
संबंधित खबर पढ़िए…
‘सहारा शहर’ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की:अब इसी जमीन पर बनेगा नया विधानभवन भवन; यूपी सरकार का कब्जा बरकरार
लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ‘सहारा शहर’ को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सहारा इंडिया कमर्शियाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। यहां पढ़ें पूरी खबर



