सीएम योगी का फरमान, रात में भी तैनाती क्षेत्र में रुकेंगे अधिकारी, उठाएंगे ये जिम्मेदारी | CM Yogi direction to officers for night stay on posting area | Patrika News
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट और वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।
लखनऊ
Published: April 21, 2022 10:22:29 am
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पहले ही जहां मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के तुरंत निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को तहसील स्तर पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं।
जारी किए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट और वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।
सीएम के सामने हुआ प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के समक्ष बुधवार को ग्राम विकास सेक्टर से जुड़े ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज, राजस्व ग्राम अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे एवं जल पूर्ति विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।
सीएम ने दिए यह निर्देश एक्स कैबिनेट सभागार में आयोजित प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री ने सभी वीडीओ, तहसीलदारों और एसडीएम को अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं। जिससे जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत माध्यमिक और सरकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवारों का सर्वे कराया जाए। इसके आधार पर आकांक्षी परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा सके। उन्होंने 6 महीने में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र आवेदन के 15 दिन की अवधि में जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक चुनौती है इसलिए इसे कंपोस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए।
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट और वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।
लखनऊ
Published: April 21, 2022 10:22:29 am
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पहले ही जहां मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के तुरंत निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को तहसील स्तर पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं।
जारी किए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट और वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।
सीएम के सामने हुआ प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के समक्ष बुधवार को ग्राम विकास सेक्टर से जुड़े ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज, राजस्व ग्राम अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे एवं जल पूर्ति विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।
सीएम ने दिए यह निर्देश एक्स कैबिनेट सभागार में आयोजित प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री ने सभी वीडीओ, तहसीलदारों और एसडीएम को अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं। जिससे जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत माध्यमिक और सरकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवारों का सर्वे कराया जाए। इसके आधार पर आकांक्षी परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा सके। उन्होंने 6 महीने में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र आवेदन के 15 दिन की अवधि में जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक चुनौती है इसलिए इसे कंपोस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए।
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