शिवराज सरकार ने रोजगार सहायकों का वेतन किया डबल, समझें BJP को कितना वोट दिलाएगा यह फैसला?
भोपाल: भारत की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। कमोबेश मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में 23 हजार 12 ग्राम पंचायते हैं। सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक सरपंच, एक-एक सचिव और एक-एक ग्राम रोजगार सहायक होते हैं। ग्राम रोजगार सहायक को स्थानीय लोग सहायक सचिव भी कहते हैं। कई ग्राम पंचायतों में सचिवों और रोजगार सहायकों के पद भी खाली हैं। इस लिहाज से देखें तो, प्रदेश में करीब 20 हजार सहायक सचिव पदस्थ हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह सब गणित क्यों बता रहे हैं? तो जान लीजिए, मध्य प्रदेश में अगले पांच महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। गांव ही शक्ति का केंद्र हैं। यही सरकार बनाते और गिराते हैं।
रोजगार सहायकों का वेतन दोगुना किया
यह सरकारें और नेता बखूबी जानते हैं। ऐसे में भी राजनीतिक दल गांवों को और गांवों के जनप्रतिनिधियों को रिझाने में लगे हैं। हाल ही में 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सहायकों का वेतन 9 हजार रुपये से दोगुना करके 18 हजार रुपये करने का ऐलान किया है। उन्हें सचिवों के भांति अवकाश, सचिव भर्ती में पचास प्रतिशत आरक्षण जैसी कई सुविधाएं देने का वादा किया है।
शिवराज ने कर लिया 60 हजार वोटों का जुगाड़
अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सहायकों का वेतन अचानक दोगुना कैसे कर दिया। दरअसल, वर्तमान में करीब 20 हजार रोजगार सहायक हैं, अगर एक सहायक के परिवार में 3 वोट भी हुए तो सीधे-सीधे 60 हजार वोट प्रभावित होंगे। चूंकि ग्राम पंचायत का जमीनी स्तर का पूरा काम, लाडली बहना योजना के फॉर्म हों या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की हाजिरी लगानी हो या आयुष्मान कार्ड बांटना हो। सभी जमीनी काम ग्राम रोजगार सहायक के जिम्मे होते हैं।
सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक प्रभावित करते हैं वोटर
सरपंच-सचिव के समन्वय में रोजगार सहायक का सीधा जुड़ाव ग्राम पंचायत की जनता यानि मतदाता से होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। कोई भी दल यह जानती है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सीधे मतदाता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रोजगार सहायकों को दोगुने वेतन का तोहफा दिया है।
ग्राम पंचायत के लिए 25 लाख की घोषणा
इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी मुख्यमंत्री 7 दिसंबर 2022 को सरपंचों को मानदेय 1750 रुपये से बढ़ाकर 4250 रुपये महीने का करने का ऐलान भी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रुपए 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने का ऐलान भी किया। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी सरकार अब तक सरपंच और सहायक सचिवों को साध चुकी है।
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पंचायत सचिवों का वेतन करीब 25 से 30 हजार
अब बारी, सचिवों की है। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा नवभारत टाइम्स डॉट कॉम से बताते हैं कि हमारी भी कई मांगें, कई सालों से अधूरी हैं। हम चाहते हैं कि सचिवों का संविलियन किसी विभाग में किया जाए। हमारा प्रमोशन पंचायत समन्वय अधिकारी, पीसीओ के पद पर किया जाए। नियुक्ति दिनांक से सांतवां वेतनमान दिया जाए। आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायत सचिवों को करीब 25 से 30 हजार रुपये वेतन मिलता है।
MP News: रोजगार सहायकों को शिवराज का बड़ा तोहफा, दोगुनी होगी सैलरी और सरकारी सुविधाएं
काम कर गया प्लान तो पाले में होंगे 1 लाख 80 हजार वोटर
अगर सचिवों की मांगें सरकार मान लेती है तो संभवतः उनका वेतन 40-50 हजार के बीच हो सकता है। कुल मिलाकर विश्लेषण किया जाये तो 20 हजार सरपंच, 20 हजार सचिव, 20 हजार सहायक सचिवों को मिलाया जाये तो कुल 60 हजार होंगे। एक परिवार में अगर 3 वोट भी हुए तो 1 लाख 80 हजार मतदाता। यही नहीं, एक ग्राम पंचायत के एक सरपंच, एक सचिव, एक सहायक सचिव के प्रभाव से सैंकडों मतदाता इधर-से उधर हो सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी चुप नहीं बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ जल्दी ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं।
रिपोर्ट: दीपक राय
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रोजगार सहायकों का वेतन दोगुना किया
यह सरकारें और नेता बखूबी जानते हैं। ऐसे में भी राजनीतिक दल गांवों को और गांवों के जनप्रतिनिधियों को रिझाने में लगे हैं। हाल ही में 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सहायकों का वेतन 9 हजार रुपये से दोगुना करके 18 हजार रुपये करने का ऐलान किया है। उन्हें सचिवों के भांति अवकाश, सचिव भर्ती में पचास प्रतिशत आरक्षण जैसी कई सुविधाएं देने का वादा किया है।
शिवराज ने कर लिया 60 हजार वोटों का जुगाड़
अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सहायकों का वेतन अचानक दोगुना कैसे कर दिया। दरअसल, वर्तमान में करीब 20 हजार रोजगार सहायक हैं, अगर एक सहायक के परिवार में 3 वोट भी हुए तो सीधे-सीधे 60 हजार वोट प्रभावित होंगे। चूंकि ग्राम पंचायत का जमीनी स्तर का पूरा काम, लाडली बहना योजना के फॉर्म हों या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की हाजिरी लगानी हो या आयुष्मान कार्ड बांटना हो। सभी जमीनी काम ग्राम रोजगार सहायक के जिम्मे होते हैं।
सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक प्रभावित करते हैं वोटर
सरपंच-सचिव के समन्वय में रोजगार सहायक का सीधा जुड़ाव ग्राम पंचायत की जनता यानि मतदाता से होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। कोई भी दल यह जानती है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सीधे मतदाता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रोजगार सहायकों को दोगुने वेतन का तोहफा दिया है।
ग्राम पंचायत के लिए 25 लाख की घोषणा
इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी मुख्यमंत्री 7 दिसंबर 2022 को सरपंचों को मानदेय 1750 रुपये से बढ़ाकर 4250 रुपये महीने का करने का ऐलान भी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रुपए 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने का ऐलान भी किया। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी सरकार अब तक सरपंच और सहायक सचिवों को साध चुकी है।
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पंचायत सचिवों का वेतन करीब 25 से 30 हजार
अब बारी, सचिवों की है। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा नवभारत टाइम्स डॉट कॉम से बताते हैं कि हमारी भी कई मांगें, कई सालों से अधूरी हैं। हम चाहते हैं कि सचिवों का संविलियन किसी विभाग में किया जाए। हमारा प्रमोशन पंचायत समन्वय अधिकारी, पीसीओ के पद पर किया जाए। नियुक्ति दिनांक से सांतवां वेतनमान दिया जाए। आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायत सचिवों को करीब 25 से 30 हजार रुपये वेतन मिलता है।
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काम कर गया प्लान तो पाले में होंगे 1 लाख 80 हजार वोटर
अगर सचिवों की मांगें सरकार मान लेती है तो संभवतः उनका वेतन 40-50 हजार के बीच हो सकता है। कुल मिलाकर विश्लेषण किया जाये तो 20 हजार सरपंच, 20 हजार सचिव, 20 हजार सहायक सचिवों को मिलाया जाये तो कुल 60 हजार होंगे। एक परिवार में अगर 3 वोट भी हुए तो 1 लाख 80 हजार मतदाता। यही नहीं, एक ग्राम पंचायत के एक सरपंच, एक सचिव, एक सहायक सचिव के प्रभाव से सैंकडों मतदाता इधर-से उधर हो सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी चुप नहीं बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ जल्दी ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं।
रिपोर्ट: दीपक राय
