पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बढ़ी सियासत, सीएम गहलोत के बाद अब जयंत चौधरी ने लिखी यह चिट्ठी
जयपुर:पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ercp rajasthan)को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रही राजनीति अब राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखे जाने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। शनिवार को जयंत सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है।
क्या लिखा है चौधरी ने अपने पत्र में , राजे का घोषणा दिलाई याद
चौधरी जयंत ने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि 40 हजार करोड़ रुपए अनुमानित लागत वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को प्रदेश सरकार वहन नहीं कर पा रही है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर जल्द पूरा कराया जाए। चिट्ठी में जयंत ने याद दिलाया कि 2017-18 के बजट भाषण में भाजपा सरकार की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है।
क्या होगा लाभ
राजस्थान के पूर्वी इलाके में पानी की कमी को खत्म करने के लिए राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अपनी चिट्ठी में जयंत सिंह ने भी इसके लाभ गिनाते हुए लिखा है कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान में सिंचाई, पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण है। राज्य का 23.67 प्रतिशत क्षेत्र और 41.13 प्रतिशत जनसंख्या इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होगी।
सिंह की चिट्ठी के निकाले जा रहे है सियासी मायने
उल्लेखनीय है कि सिंह की चिट्ठी को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा होने लगी है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दस्तक को देखते हुए जयंत सिंह का भी एकाएक फोकस राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। इसी क्रम में रविवार को सिंह का राजस्थान दौरा भी माना जा रहा है। सिंह आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ राजस्थान के पाली में दलित युवक की हत्या के खिलाफ आवाज उठाने जाएंगे।
सीएम गहलोत लिख चुके हैं पत्र
दरअसल मुख्यमंत्री पिछले दो साल में आधा दर्जन पत्र प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री को लिख चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में भी इसका मुद्दा उठ चुका है। प्रोजेक्ट की डीपीआर बने पांच साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी यह मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच अटका हुआ है। अब केंद्र की ओर से इस मामले में इंटरेस्ट नहीं दिखाये जाने के बाद गहलोत सरकार ने बजट में 9600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान लाकर इस योजना को पूरा करने का वादा किया है।
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क्या लिखा है चौधरी ने अपने पत्र में , राजे का घोषणा दिलाई याद
चौधरी जयंत ने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि 40 हजार करोड़ रुपए अनुमानित लागत वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को प्रदेश सरकार वहन नहीं कर पा रही है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर जल्द पूरा कराया जाए। चिट्ठी में जयंत ने याद दिलाया कि 2017-18 के बजट भाषण में भाजपा सरकार की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है।
क्या होगा लाभ
राजस्थान के पूर्वी इलाके में पानी की कमी को खत्म करने के लिए राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अपनी चिट्ठी में जयंत सिंह ने भी इसके लाभ गिनाते हुए लिखा है कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान में सिंचाई, पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण है। राज्य का 23.67 प्रतिशत क्षेत्र और 41.13 प्रतिशत जनसंख्या इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होगी।
सिंह की चिट्ठी के निकाले जा रहे है सियासी मायने
उल्लेखनीय है कि सिंह की चिट्ठी को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा होने लगी है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दस्तक को देखते हुए जयंत सिंह का भी एकाएक फोकस राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। इसी क्रम में रविवार को सिंह का राजस्थान दौरा भी माना जा रहा है। सिंह आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ राजस्थान के पाली में दलित युवक की हत्या के खिलाफ आवाज उठाने जाएंगे।
सीएम गहलोत लिख चुके हैं पत्र
दरअसल मुख्यमंत्री पिछले दो साल में आधा दर्जन पत्र प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री को लिख चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में भी इसका मुद्दा उठ चुका है। प्रोजेक्ट की डीपीआर बने पांच साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी यह मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच अटका हुआ है। अब केंद्र की ओर से इस मामले में इंटरेस्ट नहीं दिखाये जाने के बाद गहलोत सरकार ने बजट में 9600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान लाकर इस योजना को पूरा करने का वादा किया है।
