नीतीश कुमार ने किया समर्थन, उपेंद्र कुशवाहा ने किया विरोध… BJP ने ऐसे लपेटा
नीलकमल, पटना: बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। लड़ाई सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है। इसलिए बीजेपी और महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल सीट पर कब्जा जमाने के लिए वहां पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज कुढ़नी में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने सीएए (CAA) एनआरसी (NRC) और एनपीआर (NPR) का जिक्र कर एक बार फिर इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। इधर बीजेपी की ओर से भी सिलसिलेवार ढंग से उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जवाब देकर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई है।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- सीएए नहीं लेकिन शिक्षा चाहिए
बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए गए जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा की उन्हें सीएए (CAA) नहीं चाहिए लेकिन शिक्षा चाहिए। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी सीएए जैसे कड़े कानून की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करने वालों की वोटिंग राइट और उन्हें मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कुढ़नी के मतदाताओं को कहा कि यहां सीएए से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं CAA का समर्थन
2019 लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तीन देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा था कि 2003 में ही CAA का प्रस्ताव आया था और तब कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2019 में यह भी कह चुके हैं कि CAA बनाने वाली कमेटी में लालू प्रसाद भी थे। उन्होंने कहा था कि CAA के सभी दस्तावेज को वे देख चुके हैं।
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CAA पर बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह लपेटा
बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष भरे लहजे में हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक समय में नीतीश कुमार ने जेडीयू से निकाले गए उपेंद्र कुशवाहा की हालत प्रताड़ित हिंदू की तरह कर दी थी। फिर सीएए का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा से जेडीयू में शामिल कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर राजनीतिक तौर पर शिक्षित रहते तो वे अपने पार्टी का विलय कभी भी जेडीयू में नहीं करते। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और नई शिक्षा नीति के तहत काम किए जा रहे हैं।
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क्या है एनआरसी (NRC), सीएए
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लाने का मकसद दरअसल, देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। आपको बता दें कि एनआरसी (NRC) अभी केवल असम में ही लागू हुआ है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (NRC) एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें देश मे रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। CAA का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 में ही कह दिया था कि बिहार में एनआरसी (NRC) लागू नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में ही लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि बिहार समेत पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि काहे का एनआरसी, बिहार में बिल्कुल लागू नहीं होगा यह कानून।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विधेयक यानी Citizenship Amendment Act में भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, जिनमें छह समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी को धार्मिक या किसी अन्य कारण से अपना देश छोड़कर आने पर भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपको यह भी बता दें कि छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किये जाने की शर्त शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय नागरिकता के लिए देश में 11 साल रहने की शर्त थी लेनिन CAA में इसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। चूंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नही किया गया है इसलिए इसका विरोध किया गया।
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उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनआरसी नहीं स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बीजेपी ने किया पलटवार
कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता को एनआरसी नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधा चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत नासाज हो चुकी है। इसलिए वह बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने लगातार अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि देश की गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बीमारी के दौरान गरीब व्यक्ति हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का लाभ अब तक कई लाख लोग उठा चुके हैं।
क्या है एनपीआर (NPR)
NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर दरअसल देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसके तहत भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिको को नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) में पंजीयन कराना जरूरी है। इसके अनुसार जो व्यक्ति पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से जिस क्षेत्र में रह रहा हो या कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे ज्यादा दिनों तक रहने का इरादा रखता है, उसे नागरिक माना जाएगा। आपको यह भी बता दें कि एनपीआर अपडेशन के दौरान किसी व्यक्ति की दी गई जानकारी को ही सही माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि NPR के लिए किसी प्रकार का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
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उपेंद्र कुशवाहा के वार पर बीजेपी का पलटवार
जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहां की देश की जनता को एनपीआर नहीं बल्कि देश के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश में नौजवान रोजगार के बाजार भटक रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार नफरत की राजनीति करने के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बिल लेकर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जेडीयू नेता को यह बताना चाहिए कि महागठबंधन सरकार ने जो 20 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है वह कब पूरा करेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मुद्रा योजना समेत कई योजना के तहत नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रही है और अभी हाल में ही देश के 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत कई युवा रोजगार पा चुके हैं या फिर स्वरोजगार कर कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह नया भारत है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब के प्रयास से आगे बढ़ रहा है।
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उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- सीएए नहीं लेकिन शिक्षा चाहिए
बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए गए जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा की उन्हें सीएए (CAA) नहीं चाहिए लेकिन शिक्षा चाहिए। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी सीएए जैसे कड़े कानून की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करने वालों की वोटिंग राइट और उन्हें मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कुढ़नी के मतदाताओं को कहा कि यहां सीएए से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं CAA का समर्थन
2019 लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तीन देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा था कि 2003 में ही CAA का प्रस्ताव आया था और तब कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2019 में यह भी कह चुके हैं कि CAA बनाने वाली कमेटी में लालू प्रसाद भी थे। उन्होंने कहा था कि CAA के सभी दस्तावेज को वे देख चुके हैं।
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CAA पर बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह लपेटा
बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष भरे लहजे में हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक समय में नीतीश कुमार ने जेडीयू से निकाले गए उपेंद्र कुशवाहा की हालत प्रताड़ित हिंदू की तरह कर दी थी। फिर सीएए का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा से जेडीयू में शामिल कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर राजनीतिक तौर पर शिक्षित रहते तो वे अपने पार्टी का विलय कभी भी जेडीयू में नहीं करते। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और नई शिक्षा नीति के तहत काम किए जा रहे हैं।
‘ये है न टोपी’… जगदानंद सिंह के इस इशारे में छिपा है बड़ा राज, न बोल कर भी बहुत कुछ बोल गए बिजुलिया बाबा
क्या है एनआरसी (NRC), सीएए
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लाने का मकसद दरअसल, देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। आपको बता दें कि एनआरसी (NRC) अभी केवल असम में ही लागू हुआ है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (NRC) एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें देश मे रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। CAA का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 में ही कह दिया था कि बिहार में एनआरसी (NRC) लागू नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में ही लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि बिहार समेत पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि काहे का एनआरसी, बिहार में बिल्कुल लागू नहीं होगा यह कानून।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विधेयक यानी Citizenship Amendment Act में भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, जिनमें छह समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी को धार्मिक या किसी अन्य कारण से अपना देश छोड़कर आने पर भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपको यह भी बता दें कि छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किये जाने की शर्त शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय नागरिकता के लिए देश में 11 साल रहने की शर्त थी लेनिन CAA में इसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। चूंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नही किया गया है इसलिए इसका विरोध किया गया।
निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सुशील मोदी ने कहा, SC के आदेश में टाइपो, ललन सिंह ने बताया छपास का रोगी
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनआरसी नहीं स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बीजेपी ने किया पलटवार
कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता को एनआरसी नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधा चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत नासाज हो चुकी है। इसलिए वह बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने लगातार अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि देश की गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बीमारी के दौरान गरीब व्यक्ति हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का लाभ अब तक कई लाख लोग उठा चुके हैं।
क्या है एनपीआर (NPR)
NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर दरअसल देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसके तहत भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिको को नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) में पंजीयन कराना जरूरी है। इसके अनुसार जो व्यक्ति पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से जिस क्षेत्र में रह रहा हो या कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे ज्यादा दिनों तक रहने का इरादा रखता है, उसे नागरिक माना जाएगा। आपको यह भी बता दें कि एनपीआर अपडेशन के दौरान किसी व्यक्ति की दी गई जानकारी को ही सही माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि NPR के लिए किसी प्रकार का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
Chirag Paswan Marriage: चिराग पासवान ने बताया कि कब करने जा रहे शादी, NBT के सवाल पर दिया शर्माते हुए जवाब
उपेंद्र कुशवाहा के वार पर बीजेपी का पलटवार
जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहां की देश की जनता को एनपीआर नहीं बल्कि देश के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश में नौजवान रोजगार के बाजार भटक रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार नफरत की राजनीति करने के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बिल लेकर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जेडीयू नेता को यह बताना चाहिए कि महागठबंधन सरकार ने जो 20 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है वह कब पूरा करेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मुद्रा योजना समेत कई योजना के तहत नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रही है और अभी हाल में ही देश के 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत कई युवा रोजगार पा चुके हैं या फिर स्वरोजगार कर कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह नया भारत है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब के प्रयास से आगे बढ़ रहा है।
