नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नवगठित मोदी सरकार “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के मसले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है. इस मामले पर बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी थी, जिसके बाद यह निर्णय किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस मसले पर एक समिति गठित करेगी.
इस गठित समिति को अपनी रिपोर्ट एक निश्चित समय के अंदर देना होगा. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर बताया कि सर्वदलीय बैठक में 40 प्रमुख दलों को बुलाया गया था, जिसमें से सिर्फ 21 दल इस बैठक में शामिल हुए थे. इसके अलावा समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत लगभग 16 दल इस बैठक में शामिल नहीं हुए है.
वहीं आगे राजनाथ सिंह ने बताया कि 3 दलों ने अपना पक्ष लिखित रूप से रखा. वहीं बैठक में शामिल अधिकांश दलों ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के मुद्दे पर अपनी सहमती जताई है. वही इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जैसे संसद के काम-काज को बढ़ाना, आज़ादी के 75 वें वर्ष में नए भारत का निर्माण इत्यादि.
समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई दल एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि इस तरह की चुनाव पद्धति लागू होने के बाद स्थानीय मुद्दे दब जायेंगे और उनकी आवाज सामने नही आ पायेगी.
अब इस मसले पर आगे क्या होता है ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि छोटे दलों का विरोध इस मुद्दे पर जारी रहेगा.
