अब जम्मू- कश्मीर पर सरकार का क्या होगा नया रुख ?

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो 3 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया था, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में लाने पर काम शरू हो गया है।

मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले ही 2019 के इलेक्शन के प्रचार के दौरान यह घोषित कर दिया था की जम्मू – कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस ले लिया जायेगा और अब अनुच्छेद 370 के हटने के 3 महीने बाद अब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के सेक्शन 57 के तहत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद को खत्म कर दिया गया।

जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा इसकी प्रक्रिया की शुरुवात हो चुकी है। विधान परिषद में कार्यरत 116 कर्मियों को 22 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है.साथ ही यह भी आदेश दिए गए है की जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के सचिव को विधान परिषद की इमारत में रखे सभी तरह के फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक गैजेट को प्रॉपर्टी निदेशक को सौंपने होंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के सचिव परिषद से जुड़े सभी तरह के रिकॉर्ड सचिवालय परिषद को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

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5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के संसद से पास होने के बाद 9 अगस्त को भारत सरकार की ओर से नई व्यवस्था के लागू होने को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया था , तब से सरकार की तरफ से अपडेट आने का इंतज़ार था। की जम्मू -कश्मीर को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा?