केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया है। इस समय आर्टिकल 370 इस समय ज्यादा चर्चां में हैं। आइये जानते है क्या है आर्टिकल 370 और 35A-
भारत के आजाद होने के समय जम्मू और कश्मीर (J & K) को भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल गयी थी, लेकिन तब जम्मू और कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल नहीं होने का फैसला किया क्योकि वह अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहते थे।
कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित “आज़ाद कश्मीर सेना” ने 20 अक्टूबर, 1947 को आक्रमण किया और कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा जब्त कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के रूप में जाना जाता है।
इस स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के साथ “Instruments of Accession of Jammu and Kashmir to India” पर 26 अक्टूबर, 1947 को पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत राज्य ने भारत के प्रभुत्व के लिए तीन विषयों (रक्षा, संचार और बाहरी मामलों) के मामले पर खुद को आत्मसमर्पित किया।
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और सुविधाएं देता है;
- जम्मू और कश्मीर; भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। लेकिन राज्य विधानसभा की सहमति के बिना इसके क्षेत्र, नाम और सीमा को नहीं बदला जा सकता है।
- इस लेख के अनुसार, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए मंजूरी लेनी होगी।
- अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं बल्कि उसी के अनुसार चलाया जाता है।
- जम्मू और कश्मीर में 2 झंडे हैं; एक कश्मीर का और दूसरा भारत का तिरंगा झंडा है।
- अन्य भारतीय राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब है, संपत्ति का मौलिक अधिकार अभी भी इस राज्य में लागू था।
- जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास दो प्रकार की नागरिकता है। एक भारतीय नागरिकता है और दूसरी कश्मीरी नागरिकता है। आपको बता दें कि संविधान में वर्णित है भारतीय की एकल नागरिकता होती है।
- अगर कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी करती है, तो उसकी कश्मीरी नागरिकता समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर वह किसी पाकिस्तानी से शादी करती है, तो यह उसकी नागरिकता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।
- अगर कोई पाकिस्तानी लड़का कश्मीरी लड़की से शादी करता है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है, जबकि भारतीयों को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
- भारतीय संविधान का भाग 4 (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) और भाग 4A (मौलिक कर्तव्य) इस राज्य में लागू नहीं हैं।
इसका मतलब है कि कश्मीर के नागरिक गाय को बचाने, महिलाओं की गरिमा बनाए रखने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- सबसे चौंकाने वाला अधिकार यह है कि जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज आदि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति नहीं है।
- भारत के संविधान में कोई भी संशोधन J&K में लागू नहीं होता है इसके लिए राष्ट्रपति का विशेष आदेश लेना पड़ता है।
- केंद्र सरकार राज्य में केवल दो स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है; युद्ध और बाहरी आक्रमण।
- राष्ट्रपति के पास उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता के आधार पर राज्य के संविधान को निलंबित करने की शक्ति नहीं है।
- यदि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है; यह आपातकाल जम्मू और कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा आदेश नहीं मिल जाता है।
- केंद्र सरकार राज्य में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को ऐसा करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।
- केवल कश्मीर के निवासी राज्य सरकार की नौकरियां कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस राज्य में अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं, जो अन्य भारतीयों को पसंद नहीं हैं।
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जम्मू और कश्मीर में आतंक और उत्पीड़न के पीछे मुख्य कारण कुछ अलगाववादी नेताओं के स्वार्थ हैं। ये अलगाववादी नेता गरीब परिवारों के बच्चों को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते हैं जबकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं।
अब यह समय की जरूरत है कि कश्मीर के लोग इन अलगाववादी नेताओं के स्वार्थों को समझें और इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित करें।
