अमित शाह के UCC रोडमैप का VHP ने किया स्वागत, गैर-बीजेपी शासित राज्यों से भी की अपील
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने 2029 तक सभी भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात कही है। VHP ने इसे…
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने 2029 तक सभी भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात कही है। VHP ने इसे महिला व बाल अधिकारों के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए गैर-भाजपा शासित राज्यों से भी इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत में बची हुई लैंगिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
“मील का पत्थर साबित होगा”
विनोद बंसल ने मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि UCC के जरिए देश की आधी आबादी के एक बड़े वंचित वर्ग को वे अधिकार मिल सकेंगे जो उन्हें पिछले 75 वर्षों में नहीं मिल पाए। उन्होंने लिखा, "समान नागरिक संहिता के माध्यम से देश की आधी आबादी के बड़े हिस्से के वंचित वर्ग को पिछले 75 वर्षों में जो अधिकार नहीं मिल पाए थे वे उन्हें मिल सकेंगे तथा कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के चंगुल से महिलाओं और बच्चों को मुक्ति मिल सकेगी।"
अपने 'एक्स' पोस्ट में बंसल ने लिखा, "5 राज्यों में लागू हो चुका है तथा तीन राज्य इस प्रक्रिया में हैं, किंतु इसी बीच 2029 तक संपूर्ण भारत के भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान स्वागत योग्य है।" उन्होंने यह भी कहा, "यह निर्णय भारत में शेष बची लैंगिक असमानता तथा भेदभाव को मिटाकर महिला और बाल अधिकारों के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।"
अमित शाह की घोषणा
इससे पहले, रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में यह पहले ही लागू हो चुका है और अब इसे चरणबद्ध तरीके से सभी भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में लागू करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। शाह ने विश्वास जताया था कि यह प्रक्रिया 2029 से पहले पूरी हो जाएगी।
इनपुट: IANS



