सैटेलाइट संचार विवाद: सिंधिया का जवाब- भारत में किसी का एकाधिकार नहीं, तीन कंपनियों को मिला है लाइसेंस

सैटेलाइट संचार सेवाओं को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने एलन मस्क के आरोपों के संदर्भ में कहा कि सैटकॉम लाइसेंस सिर्फ एक नहीं, बल्कि तीन कंपनियों को जारी किए गए हैं।

शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के अवसर पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं को अपना परिचालन शुरू करने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी आवश्यकताओं और निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुके हैं।

सुरक्षा मंजूरी का इंतज़ार

इससे पहले, संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी जानकारी दी थी कि भारत में सैटेलाइट संचार सेवाओं की शुरुआत फिलहाल गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने पर निर्भर है। उन्होंने संकेत दिया कि सभी सैटेलाइट संचार कंपनियां नियामक प्रक्रिया के लगभग एक जैसे चरण में ही हैं।

पेम्मासानी के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम से संबंधित अस्थायी मंजूरियां पहले ही दे चुका है। उन्होंने कहा, "अब सुरक्षा मंजूरी का मामला गृह मंत्रालय के पास है। जैसे ही यह मिल जाएगी, उन्हें परिचालन की अनुमति मिल जाएगी। इसका किसी एक कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है।"

सरकार का पक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रिया

सरकार ने एलन मस्क के उन आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि भारत इस क्षेत्र में भेदभावपूर्ण नियम लागू कर रहा है। संचार मंत्रालय ने साफ किया कि देश में सेवाएं देने की इच्छुक सभी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) सेवा के लिए तीन प्रदाताओं को लाइसेंस दिए गए हैं।

इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर मस्क का बचाव किए जाने को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को यह भी नहीं पता कि वह "बाएं जा रही है या दाएं।" इसके अलावा, सिंधिया ने भारत में 1.1 अरब ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 99.9 प्रतिशत जिलों में 5G कवरेज होने का भी उल्लेख किया।

इनपुट: IANS