उत्तर प्रदेश: ग्राम प्रधानों के प्रशासक कार्यकाल में छह महीने की वृद्धि, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी हरी झंडी
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा…
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह निर्णय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने में हो रही देरी के कारण लिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, इसलिए पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। इसी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिल गई।
शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देना है। 24 महीने में पूरी होने वाली इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा, लखनऊ के रहमानखेड़ा में एक राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे।
जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में बदलाव
प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति-2022 में भी संशोधन किया गया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, पहले हर तहसील में एक प्लांट का नियम था, लेकिन अब उत्पादन क्षमता को आधार बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिदिन 2,250 टन बायोगैस और 8,000 टन बायोकोल उत्पादन की क्षमता आंकी गई है। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी होम स्टे जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर निवेश और रोजगार बढ़ाना है।
महिला सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
महिला सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 'रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026' को मंजूरी दी। इसके तहत सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की पीड़िताओं को अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 लाख से 15 लाख रुपये तक की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अन्य प्रमुख फैसले:
- क्षेत्रीय संपर्क योजना: केंद्र के साथ एमओयू को मंजूरी, जिसमें हवाई अड्डों के विकास के लिए केंद्र 80% और राज्य 20% खर्च वहन करेगा।
- खेल सुविधाएं: आगरा की बाह तहसील में स्टेडियम निर्माण के लिए खेल विभाग को भूमि हस्तांतरित की गई।
- स्वास्थ्य सेवाएं: 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन के लिए ऑपरेटर चयन को मंजूरी।
- वक्फ संपत्ति: वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अवैध कब्जे हटाने के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
इनपुट: IANS



