आजम खान की रिहाई: सपा ने 'न्याय' बताया, भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की डासना जेल से रिहाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों ने इसे न्यायपालिका की जीत बताया है, वहीं दूसरी ओर…
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की डासना जेल से रिहाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों ने इसे न्यायपालिका की जीत बताया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने उन पर लगे पुराने आरोपों को दोहराते हुए निशाना साधा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले पर योगी सरकार के मंत्री से लेकर अन्य राजनीतिक हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि आजम के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे भी खत्म होंगे। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कानूनी प्रक्रिया और आरोप-प्रत्यारोप
रामपुर से सपा विधायक नवाब जान खान ने ED की कार्रवाई को ही गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ और सवाल उठाया कि 2019 के मामले में 2026 का वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई। वहीं, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आजम खान पर हजारों करोड़ रुपए के कथित धनशोधन और गबन से जुड़े होने का आरोप लगाया।
उधर, मुंबई में AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने आजम खान की जमानत पर खुशी जताते हुए कहा कि यह अच्छी बात है। एक वकील के तौर पर उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद'।
सरकार और अन्य दलों का नजरिया
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने इस मामले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला अदालत का है और न्यायपालिका सर्वोच्च है, जिसने कानून के दायरे में निर्णय लिया है।
इस बीच, गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई को भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका की मजबूती का प्रमाण बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग न्यायपालिका को 'बिकाऊ' और 'गुलाम' बताते थे, उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि भारत में इंसाफ जिंदा है।
इनपुट: IANS



