अमेरिका-कनाडा व्यापार तनाव गहराया: ट्रंप की चेतावनी के बाद कनाडा जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार
अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते अब तक के सबसे तनावपूर्ण दौर में पहुँच गए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा मंगलवार को अमेरिका के खिलाफ जवाबी…
अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते अब तक के सबसे तनावपूर्ण दौर में पहुँच गए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा मंगलवार को अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा कर सकता है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिकी मांगों को मानने या गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहने को कहा था।
ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कारों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कनाडाई नेता उनकी मांगों के अनुरूप नहीं चले, तो उन्हें मौजूदा टैरिफ से भी “कहीं ज्यादा गंभीर” परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन नए शुल्कों को अगले साल 1 जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव है।
कनाडा का कड़ा रुख
अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया है कि उनका देश ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसे अमेरिका की अधीनस्थ इकाई की तरह देखा जाए। उन्होंने कहा, "उनका देश ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें कनाडा को अमेरिका की अधीनस्थ इकाई की तरह व्यवहार करना पड़े।" कार्नी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रस्ताव कनाडा के ऑटो, स्टील और एल्युमीनियम जैसे प्रमुख उद्योगों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं।
जवाबी कार्रवाई की नई रणनीति
प्रधानमंत्री कार्नी ने संकेत दिया है कि कनाडा अब अमेरिका के हर टैरिफ का "डॉलर-फॉर-डॉलर" जवाब देने की पुरानी नीति बदल सकता है। इसके बजाय, अब "लक्षित जवाबी शुल्क" लगाए जाएँगे ताकि कनाडाई कारोबार और कर्मचारियों पर इसका असर कम से कम हो। इसी बीच, कनाडाई मीडिया आउटलेट सीबीसी न्यूज के मुताबिक, वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन और अन्य मंत्री मंगलवार को प्रभावित कर्मचारियों के लिए सरकारी सहायता पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने भी ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि कनाडा दबाव बनाने के लिए अमेरिका को बिजली और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखलाएं काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में यह विवाद लंबा खिंचने पर दोनों देशों के उद्योगों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।
इनपुट: IANS
