मुंबई: SRA योजनाओं में 'चूक' पर संजय राउत ने उठाए सवाल, बोले- बिल्डर लॉबी को बचा रही सरकार
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) से जुड़ी मंजूरियों में कथित प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र…
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) से जुड़ी मंजूरियों में कथित प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। राउत ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, राउत ने 15 नवंबर को लिखे अपने पत्र में दावा किया है कि राज्य सरकार नगर निगम के खजाने की कीमत पर बिल्डरों के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी अपनी बात रखते हुए कहा, "अगर मुख्यमंत्री खुद बिल्डर लॉबी की अवैध गतिविधियों में मदद कर रहे हैं, तो मुंबई के मराठी लोगों को हमेशा के लिए यहां से जाना पड़ जाएगा।"
क्या हैं प्रशासनिक 'चूक' के आरोप?
संजय राउत के अनुसार, यह मामला उन चिंताओं से जुड़ा है जिन्हें मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने पहले ही शहरी विकास विभाग को लिखे एक पत्र में उठाया था। आरोपों के मुताबिक, खाली और झुग्गी-मुक्त भूखंडों पर विकास के 300 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें SRA ने 'डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन' (DCR) के नियम 33(11) के तहत मंजूरी दे दी।
राउत का दावा है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल उन रियायतों का लाभ उठाने के लिए किया गया, जो वास्तव में सिर्फ नियम 33(10) के तहत आने वाली झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए थीं। उन्होंने कहा कि बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे पॉश इलाकों में प्रीमियम में छूट और योजना के नियमों में ढील BMC के बजाय SRA के माध्यम से दी गई, जिससे नगर निगम और राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
आयुक्तों की चेतावनी की अनदेखी
राउत ने राज्य सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए कहा कि नगर आयुक्तों की लिखित चेतावनियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस संदर्भ में पूर्व आयुक्त भूषण गगरानी (जून 2024) और वर्तमान आयुक्त अश्विनी भिड़े (जुलाई 2026) द्वारा भेजे गए पत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि अश्विनी भिड़े ने तो इन प्रावधानों के संबंध में SRA से 'विशेष योजना प्राधिकरण' का दर्जा वापस लेने और नियम 33(11) के सभी प्रस्तावों को सीधे BMC के अधिकार क्षेत्र में लाने की स्पष्ट सिफारिश की थी।
राउत ने की ये प्रमुख मांगें
शिवसेना (UBT) सांसद ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े के पत्र में उठाए गए मुद्दों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि:
- BMC को हुए सटीक वित्तीय नुकसान का आकलन किया जाए।
- दोषी बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- SRA द्वारा मंजूर किए गए 300 से अधिक विवादित प्रस्तावों से जुड़े बिल्डरों के नाम सार्वजनिक किए जाएं।
- प्रशासनिक चूक पर सरकार जनता और राज्य विधानसभा के सामने पारदर्शी स्पष्टीकरण दे।
इनपुट: IANS



