तेज प्रताप यादव की गिरफ़्तारी: NDA ने कहा 'कानून से ऊपर कोई नहीं', RJD ने बताया सरकार की नासमझी

बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने जहाँ इस कार्रवाई को कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम बताया है, वहीं विपक्षी राजद ने इसे सरकार की बौखलाहट और गलत नीतियों का परिणाम करार दिया है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी कोई कानून का उल्लंघन करेगा, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए। यह बाद में तय होगा कि तेज प्रताप यादव का नाम सीजेपी के आंदोलनकारियों में था या नहीं, लेकिन कार्रवाई सैद्धांतिक सहमति के आधार पर हुई है।

एनडीए ने कानून का किया बचाव

भारतीय जनता पार्टी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा, "किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने या तोड़ने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कानूनी व्यवस्था की नज़र में अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।" उन्होंने विरोध के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि अराजकता फैलाना, आम जनता को परेशान करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।

विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद अभय कुशवाहा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी के भड़काने से नहीं हुआ था, बल्कि यह देशभर के छात्रों का आंदोलन था जिसे सोनम वांगचुक जैसे लोगों ने जगाया। उन्होंने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार यह समझने में नाकाम रही है कि यह प्रदर्शन उसकी गलत शिक्षा नीतियों के खिलाफ था। कुशवाहा ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं की जीत बताया।

शिक्षा मंत्री के बदलाव पर भी प्रतिक्रियाएं

इस बीच, केंद्र में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी नेताओं ने अपनी राय रखी। जदयू नेता राजीव रंजन ने प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी और पूर्व मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की सराहना की। वहीं, भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों की चिंताओं को समझते हुए उनकी सभी मांगें पूरी की हैं, जिससे छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं।

इनपुट: IANS