राजस्थान में सूखे का संकट: 15 जिलों के लिए 9,321 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान

राजस्थान में इस साल मानसून की बेरुखी का सामना कर रहे किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह फैसला मानसून के दौरान हुई औसत से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश के बाद लिया गया है, जिसके चलते राज्य के बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति बन गई है।

प्रदेश के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। इनमें से 73 तहसीलें 'गंभीर' और 14 तहसीलें 'मध्यम' रूप से सूखे की चपेट में हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

राहत कार्यों पर मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को राहत कार्यों की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों और आम लोगों के लिए पीने के पानी, सिंचाई और पशु चारे की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:

• पेयजल आपूर्ति: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को आपातकालीन योजनाओं के तहत पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिजली विभाग को ट्यूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता पर देने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
• पशुओं के लिए चारा: जिन जिलों में कम बारिश हुई है, वहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार चारे के डिपो व्यवस्थित रूप से चलाए जाएं। गौशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पर्याप्त चारा-पानी का प्रबंध हो।
• रोजगार और आजीविका: ग्रामीण विकास विभाग को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के जरिए रोजगार से जुड़ी गतिविधियां चलाने का निर्देश दिया गया है।
• फसल नुकसान का मुआवजा: अधिकारियों को खरीफ फसलों के नुकसान का आकलन (गिरदावरी) कर रिपोर्ट तैयार करने और प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

इस उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, और आपदा प्रबंधन, राजस्व, कृषि, पशुपालन समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

इनपुट: IANS