तरनतारन बस हादसा: मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार को ठहराया ज़िम्मेदार, मुख्य सचिव तलब
पंजाब के तरनतारन में हुए बस हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भगवंत मान सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि यह दुर्घटना सरकारी…
पंजाब के तरनतारन में हुए बस हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भगवंत मान सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि यह दुर्घटना सरकारी लापरवाही का सीधा नतीजा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी किया गया है और अगर तय समय सीमा में ज़रूरी बदलाव नहीं किए गए, तो उन्हें 7 दिसंबर को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
कानूनगो ने बताया कि एनएचआरसी ने पिछले साल 2025 में ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सभी राज्यों को स्लीपर कोच बसों के खतरों के बारे में आगाह किया था। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि इन बसों में किए जाने वाले ढांचागत बदलाव तय मानकों के विरुद्ध होते हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ सकता है और वे अनियंत्रित हो सकती हैं।
चेतावनी की अनदेखी का आरोप
आयोग के सदस्य के मुताबिक, इस चेतावनी के जवाब में पंजाब सरकार ने एक "बेहद गैर-जिम्मेदाराना" रिपोर्ट भेजकर दावा किया था कि राज्य में कोई भी स्लीपर कोच बस नहीं चल रही है। हालांकि, बाद में आयोग को शिकायतें मिलीं कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत इन्हीं मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रियंक कानूनगो ने बताया कि इस साल अक्टूबर में आयोग ने पंजाब सरकार से फिर इस मामले को ठीक करने को कहा, लेकिन सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय उल्टा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, "खास तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयोग उनके काम में बाधा डालना चाहता है।" कानूनगो ने इसे "बकवास" बताते हुए कहा कि आयोग ने तभी चेताया था कि ऐसी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
कार्रवाई के लिए समय-सीमा तय
कानूनगो ने कहा कि हादसे की वजह स्पष्ट रूप से बस का बॉडी स्ट्रक्चर था, जिसके कारण वह अनियंत्रित होकर दूसरी बस से टकरा गई और मासूम लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद, आयोग ने मुख्य सचिव को समन जारी किया है।
आयोग ने पंजाब सरकार को सभी निर्देशों का पालन करने और हादसे पर एक अलग रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। अगर इस तारीख तक आवश्यक कार्रवाई नहीं होती है, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। कानूनगो ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी "अनुशासनहीनता पर अड़े रहेंगे", तो आयोग उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाएगा।
इनपुट: IANS
