हरियाणा की जेलों में भेदभाव खत्म करने की पहल: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 20 जिलों में 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन

सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कदम जेलों के भीतर कैदियों के साथ जाति, लिंग या अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की एक बड़ी कवायद का हिस्सा है। इन बोर्डों का मुख्य उद्देश्य जेल प्रशासन की निगरानी करना और कैदियों की स्थिति का नियमित मूल्यांकन करना है।

हरियाणा सरकार के जेल विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत गठित इन बोर्डों में हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) की भी अहम भूमिका होगी। आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के तौर पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यह पूरा मामला पत्रकार सुकन्या शांता की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने देश की जेलों में जाति के आधार पर काम के बंटवारे और भेदभाव को उजागर किया था। उनकी 10 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई।

इस पर सुनवाई करते हुए 3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ब्रिटिश काल के जेल मैनुअल के तहत कैदियों से उनकी जाति के आधार पर काम कराना या भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल में संशोधन करने, जाति संबंधी कॉलम हटाने और किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और बोर्ड ऑफ विजिटर्स को संयुक्त रूप से जेलों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया था।

बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली

प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ जिला अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक (एक महिला सहित) और हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे। हर जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला अनिवार्य) भी गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड को हर तीन महीने में कम से कम एक बार अपनी संबंधित जेल का दौरा करना होगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों को स्वच्छ वातावरण, उचित भोजन, चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता मिल रही है या नहीं।

मानवाधिकार आयोग की भूमिका

बोर्ड में आधिकारिक सदस्य नामित किए जाने पर डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा, "हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जेल का निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों से उन्हें यह सीखने और समझने का अवसर मिला कि जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों और व्यवस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों, उनकी समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना आवश्यक है।"

इनपुट: IANS