तमिलनाडु विधानसभा में आज हंगामे के आसार, कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे सीएम विजय
तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को जब तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी, तो सदन में जोरदार बहस होने की पूरी संभावना है। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर टिकी हैं, जो राज्य की…
तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को जब तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी, तो सदन में जोरदार बहस होने की पूरी संभावना है। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर टिकी हैं, जो राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर सरकार का पक्ष रखेंगे।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, लेकिन स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने घोषणा की है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। इसकी जगह सरकार एक संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसके बाद सूचीबद्ध कामकाज आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विपक्ष को चुनौती दी है कि वे वॉकआउट करने के बजाय सदन में रहकर उनका जवाब सुनें।
विपक्ष के गंभीर आरोप
इससे पहले पुलिस और अग्निशमन एवं बचाव सेवा विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए थे। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि नई सरकार के पहले 116 दिनों में तमिलनाडु "रिवर्स गियर" में चला गया है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में लगभग 550 आपराधिक घटनाएं हुईं, जिनमें करीब 200 हत्याएं, 300 से अधिक यौन उत्पीड़न के मामले, पुलिस से जुड़ी आठ मौतें और 10 ऑनर किलिंग के संदिग्ध मामले शामिल हैं। इसी तरह, एआईएडीएमके के विधायक दल के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने भी सरकार पर हत्याओं और डकैतियों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं।
मुख्यमंत्री का जवाब और अन्य कामकाज
विपक्ष के इन्हीं आरोपों का मुख्यमंत्री विजय सोमवार को विस्तृत जवाब देंगे, क्योंकि पुलिस और अग्निशमन विभाग उन्हीं के पास हैं। बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिसिंग को लेकर कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद, सदन में वन, वाणिज्यिक कर, स्टाम्प और पंजीकरण, तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभागों के अनुदानों पर चर्चा होगी। संबंधित मंत्री इन बहसों का जवाब देंगे और नई पहलों की घोषणा करेंगे। विधानसभा का मौजूदा सत्र 18 दिनों से चल रहा है और सोमवार की कार्यवाही सत्र के आखिरी चरण की दिशा तय कर सकती है।
इनपुट: IANS
