खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी? शहबाज सरकार बोली- 'बिगड़ती सुरक्षा' के कारण गंभीरता से कर रहे हैं विचार

पाकिस्तान में केंद्र और खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत की सरकारों के बीच राजनीतिक तनाव गहराता जा रहा है। इसी बीच, शहबाज शरीफ सरकार ने प्रांत में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए आपातकाल (इमरजेंसी) लागू करने की संभावना पर विचार शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय कार्यमंत्री तारिक फजल चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत केपी में इमरजेंसी लगाने पर "गंभीरता से विचार" कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम राजनीतिक मतभेदों के कारण नहीं, बल्कि आतंकवाद से निपटने के लिए उठाया जा रहा है।

आतंकवाद से निपटने में विफलता का आरोप

मंत्री ने प्रांतीय सरकार पर आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सरकार केपी में इमरजेंसी लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि प्रांत में आतंकवाद तेजी से बढ़ा है।" जियो न्यूज के मुताबिक, चौधरी ने यह भी दावा किया कि केपी सरकार आतंकवाद को रोकने के संघीय सरकार के प्रयासों में बाधा डाल रही है।

उन्होंने कहा कि बिगड़ते हालात के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोग और सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा रहे हैं। चौधरी ने बलूचिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी आतंकवाद है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री इसे रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं।

PTI के 'लॉन्ग मार्च' से पहले बढ़ा तनाव

यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद की ओर अपने 'लॉन्ग मार्च' की तैयारी कर रही है। पूर्व सत्ताधारी पार्टी अपने संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई व संवैधानिक सर्वोच्चता की बहाली की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही है।

संघीय सरकार ने कहा है कि वह किसी भी राजनीतिक परिणाम का सामना करने के लिए तैयार है और एक बड़े मकसद के लिए कोई भी राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार है। मंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने हमेशा आतंकवाद का मुकाबला किया है और अगर केपी में इमरजेंसी लगाई जाती है तो वे सरकार का सहयोग करेंगे।

इनपुट: IANS