सोमवार, 16 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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ईरान ने IAEA से सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को नकारा, मौजूदा हालात को ठहराया ज़िम्मेदार

ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक मौजूदा हालात बने रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ उसके सहयोग में किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता…

ईरान ने IAEA से सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को नकारा, मौजूदा हालात को ठहराया ज़िम्मेदार
(फोटो: IANS)

ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक मौजूदा हालात बने रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ उसके सहयोग में किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि अमेरिका और इज़रायल के हमलों ने देश के परमाणु ठिकानों पर एजेंसी की गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिसे IAEA ने अपनी रिपोर्ट में माना भी है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस्माइल बाघेई ने यह प्रतिक्रिया अगले सप्ताह होने वाली IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से पहले आई एक गोपनीय रिपोर्ट पर दी। रविवार को एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एजेंसी ने इन घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार 'सैन्य आक्रमण' को सीधे तौर पर मुख्य कारण नहीं बताया। बाघेई ने कहा, "जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, तब तक ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।" उन्होंने IAEA पर एकतरफा रिपोर्ट जारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस रवैये से एजेंसी की साख और विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है, वह इसके तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन करता रहेगा।

खाड़ी देशों की मुआवज़े की मांग खारिज

बाघेई ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की उस मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों पर हुए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई ईरान से करने को कहा गया था। उन्होंने यह टिप्पणी जीसीसी महासचिव जासेम मोहम्मद अल-बुदैवी के बयान के जवाब में की, जिन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यह मांग उठाई थी।

अल-बुदैवी ने दावा किया था कि 28 फरवरी के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस पर पलटवार करते हुए बाघेई ने कहा कि जो क्षेत्रीय देश ईरान के खिलाफ 'सैन्य आक्रमण' में सक्रिय थे या हमलावरों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी, वे मुआवज़े की मांग नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास 'स्पष्ट सबूत' हैं कि 40 दिन के युद्ध के दौरान उसे हुए नुकसान की जड़ें कुछ क्षेत्रीय देशों में थीं।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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