यमन: हूती विद्रोहियों ने 600 कैदी रिहा किए, विस्थापित परिवारों पर मिसाइल हमले का भी आरोप
यमन में चल रहे संघर्ष के बीच दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। एक तरफ जहां हूती विद्रोहियों ने मानवीय पहल के तहत एकतरफा 600 कैदियों को रिहा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उन पर विस्थापित परिवारों को ले जा रहे…
यमन में चल रहे संघर्ष के बीच दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। एक तरफ जहां हूती विद्रोहियों ने मानवीय पहल के तहत एकतरफा 600 कैदियों को रिहा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उन पर विस्थापित परिवारों को ले जा रहे वाहनों पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए या घायल हो गए।
यह हमला दक्षिणी प्रांत लाहज के खोर उमैराह के तटीय इलाके में हुआ। यह क्षेत्र अदन से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एक सरकारी सैन्य सूत्र ने बताया कि भीषण लड़ाई से बचकर निकल रहे परिवारों को निशाना बनाया गया, हालांकि हताहतों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।
कैदियों की रिहाई और मिसाइल हमला
हूती समूह के एक सैन्य सूत्र ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनका निशाना सऊदी समर्थित सरकारी सैनिकों का जमावड़ा था, न कि विस्थापित परिवार। उनके अनुसार, यह कार्रवाई बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास स्थित ठिकानों से पीछे हटने के बाद की गई थी।
इसी बीच, राजधानी सना में हूती समूह ने 600 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। इस प्रक्रिया में 'इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस' (ICRC) ने सहयोग किया। ICRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान में पुष्टि की कि उसके प्रतिनिधियों ने हर कैदी से निजी तौर पर मिलकर उनकी सम्मानजनक घर वापसी सुनिश्चित की। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि कैदियों के चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
मानवीय पहल और आरोप-प्रत्यारोप
हूती समूहों की कैदी मामलों की समिति के प्रमुख अब्दुल कादर अल-मुर्तदा ने इसे संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी एकतरफा रिहाई बताया। उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे को बदले की भावना से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं।" अल-मुर्तदा के अनुसार, हूती समूह पहले भी इसी तरह की पहलों के तहत 2,612 कैदियों को रिहा कर चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि हालिया हिंसा के बावजूद हूती समूह नवीनतम कैदी अदला-बदली समझौते को लागू करने के लिए तैयार है और मानवीय मुद्दों पर बातचीत को सैन्य अभियानों से अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने समझौते में देरी के लिए विरोधी पक्ष और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली वार्ता के निलंबन को जिम्मेदार ठहराया। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने इन घटनाओं पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इनपुट: IANS



