बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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तमिलनाडु: जवादु हिल्स की सड़कों के लिए ₹40 करोड़ की योजना, विधानसभा में मंत्री ने दिया ब्योरा

तमिलनाडु के जवादु हिल्स के गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का खाका पेश किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार…

तमिलनाडु: जवादु हिल्स की सड़कों के लिए ₹40 करोड़ की योजना, विधानसभा में मंत्री ने दिया ब्योरा
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु के जवादु हिल्स के गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का खाका पेश किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री एन. आनंद ने बताया कि इलाके की बाकी बची सड़कों को चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा, जिसमें वन विभाग से मंजूरी की प्रक्रिया भी शामिल है।

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यह जानकारी मंत्री ने कलासापक्कम के विधायक एस. एस. कृष्णमूर्ति द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में दी। कृष्णमूर्ति ने जवादु हिल्स क्षेत्र के गांवों के लिए नई डामर सड़कों की मांग की थी। मंत्री ने बताया कि तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित यह पहाड़ी इलाका दो विधानसभा क्षेत्रों, कलासापक्कम और चेंगम, में फैला हुआ है।

कलासापक्कम क्षेत्र की परियोजना

मंत्री एन. आनंद ने सदन को बताया कि कलासापक्कम विधानसभा क्षेत्र के तहत जवादु हिल्स ब्लॉक में कुल 92 किलोमीटर लंबी 67 सड़कें हैं। इनमें से 32 किलोमीटर (27 सड़कें) पहले ही विभिन्न योजनाओं के तहत अच्छी स्थिति में हैं और 7 किलोमीटर (7 सड़कें) पर काम चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 53 किलोमीटर लंबी 34 सड़कों को 29.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बेहतर बनाया जाएगा।

चेंगम क्षेत्र का ब्योरा

इसी तरह, चेंगम विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जवादु हिल्स ब्लॉक में कुल 60 किलोमीटर लंबी 42 सड़कें हैं। मंत्री के अनुसार, इनमें से 33 किलोमीटर (18 सड़कें) पहले से ही अच्छी हालत में हैं, जबकि 8 किलोमीटर (8 सड़कों) पर उन्नयन का काम जारी है। बची हुई 19 किलोमीटर लंबी 16 सड़कों को सुधारने के लिए 10.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

वन विभाग की मंजूरी का इंतजार

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जवादु हिल्स में 11 किलोमीटर की 12 सड़कें वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इन पर काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के वन विभाग से मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही, इन सड़कों को 2026-27 की योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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