सोमवार, 16 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट का रेल मंत्रालय को निर्देश

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। सोमवार को एक याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने रेल मंत्रालय से यह…

रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट का रेल मंत्रालय को निर्देश
(फोटो: IANS)

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। सोमवार को एक याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने रेल मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

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समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर भी अमल करने का आदेश दिया है। यह याचिका कैग की एक रिपोर्ट के आधार पर ही दायर की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया गया था।

कैग रिपोर्ट में क्या था?

याचिका में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया था कि सर्वे किए गए 512 रेलवे स्टेशनों में से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से किसी न किसी की कमी पाई गई। इसका मतलब है कि लगभग 89 प्रतिशत स्टेशनों पर पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर या साइन बोर्ड जैसी एक या अधिक जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, निरीक्षण किए गए स्टेशनों में से केवल 11 प्रतिशत, यानी 512 में से सिर्फ 54 स्टेशन ही ऐसे थे, जहां मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि ये कमियां अलग-अलग स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में लगातार बनी हुई हैं।

याचिका में की गई मांग

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि रेलवे इन सुविधाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें धरातल पर भी लागू करे। इसके लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने, स्टेशनों की नियमित जांच करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी आग्रह किया गया था। इन्हीं मांगों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश जारी किया।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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