सोमवार, 16 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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लाल किला बम धमाका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन राज्यों के मामले अब दिल्ली की एक अदालत में चलेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन कार बम विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब इस धमाके से जुड़े जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों की सुनवाई भी दिल्ली की विशेष…

लाल किला बम धमाका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन राज्यों के मामले अब दिल्ली की एक अदालत में चलेंगे
(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन कार बम विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब इस धमाके से जुड़े जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों की सुनवाई भी दिल्ली की विशेष NIA अदालत में ही होगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की स्थानांतरण याचिका को मंजूरी दे दी।

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NIA ने अदालत में दलील दी थी कि ये तीनों मामले एक बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा हैं, जिसे 'डॉक्टर मॉड्यूल' कहा जा रहा है। एजेंसी का मानना है कि इन मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने से जांच में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों FIR को एक साथ क्लब करने की अनुमति भी दे दी है, जिससे अब पूरी सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत में केंद्रित हो जाएगी।

क्या है 'डॉक्टर मॉड्यूल' और पूरा मामला?

यह मामला 10 नवंबर, 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास एक कार में हुए धमाके से जुड़ा है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। जांच में सामने आया कि धमाके के वक्त कार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉ. उमर नबी चला रहा था, जिसकी भी विस्फोट में मौत हो गई थी। NIA ने आरोप लगाया है कि इस धमाके के पीछे डॉक्टरों समेत कई पढ़े-लिखे पेशेवरों का एक 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' सक्रिय था, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है।

जांच और चार्जशीट का ब्योरा

इस मामले में NIA ने सितंबर में 12 आरोपियों के खिलाफ 75,000 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, धमाके का मुख्य साजिशकर्ता और आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ही था। उसका नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। अब सभी संबंधित मामलों के दिल्ली स्थानांतरित होने से इस बहु-राज्यीय साजिश की जांच और सुनवाई एक ही जगह पर हो सकेगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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