छावनी क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए नई पहल: 8 नए डे-केयर सेंटर खुलेंगे, पुराने भी होंगे बेहतर
देश भर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। रक्षा मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सा…
देश भर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। रक्षा मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस साझेदारी के तहत 8 छावनियों में नए डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे और मौजूदा 7 केंद्रों को और उन्नत बनाया जाएगा।
यह महत्वपूर्ण समझौता 16 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन जीने में मदद करना है।
कहां खुलेंगे नए केंद्र?
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए डे-केयर सेंटर स्थापित करने के लिए आठ छावनियों की पहचान की है। इनमें पश्चिम बंगाल का बैरकपुर, कर्नाटक का बेलगाम, उत्तर प्रदेश का झांसी, महाराष्ट्र के खड़की और पुणे, तेलंगाना का सिकंदराबाद, तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षित सहायक भी मौजूद रहेंगे जो बुजुर्गों की उम्र से जुड़ी जरूरतों को समझकर उनकी उचित देखभाल करेंगे।
मौजूदा सुविधाओं का भी होगा विस्तार
इस समझौते के तहत न केवल नए केंद्र खोले जाएंगे, बल्कि पहले से चल रहे 5 डे-केयर सेंटरों और 2 बुजुर्ग आवास गृहों को भी बेहतर बनाया जाएगा। ये केंद्र हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवळाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर और उत्तराखंड के रानीखेत व लैंसडाउन में स्थित हैं। इन सभी केंद्रों के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपनी 'अटल वयो अभ्युदय योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
'बुजुर्गों का सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी'
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे अपने साथ अनुभव, परंपराएं और सामाजिक चेतना की अनमोल विरासत लेकर चलते हैं।" उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज के निर्माण में लगाया है, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इन केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (social audit) पर भी जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह समझौता छावनी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर देखभाल और कल्याणकारी सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सैनिकों का उल्लेख करते हुए कहा, "हमारे जवान साहस, त्याग और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन्हें भी उचित देखभाल, सम्मान और सहयोग मिले।"
इनपुट: IANS



