सुखबीर बादल पर हमले की NIA जांच की मांग, सांसद हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री को लिखा पत्र

शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने पति और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारे में हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस बीच, हमले में घायल हुए सुखबीर बादल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री को लिखे अपने पत्र में इस हमले को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने हमले में इस्तेमाल की गई ‘किरपान’ और सुखबीर बादल के घायल हाथ की तस्वीरें भी साझा कीं। यह हमला गुरुवार को नांदेड़ गुरुद्वारे में एक निहंग वेशधारी व्यक्ति द्वारा किया गया था।

पंजाब पुलिस और 'आप' सरकार पर आरोप

सांसद ने पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिसंबर 2024 में भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर सुखबीर बादल पर हमले की कोशिश हुई थी। हरसिमरत का आरोप है कि 2024 के हमले का आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है और उसके आईएसआई से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के कारण ही दोबारा हमला हुआ।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती राज्य का हवाला

हरसिमरत कौर ने अपने पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुद्वारों जैसे पवित्र स्थलों पर बार-बार होने वाली हिंसक घटनाएं न सिर्फ सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि पंजाब और देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने जोर दिया कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा, “ऐसे में यदि किसी प्रकार के उग्रवादी, अंतरराज्यीय या विदेशी नेटवर्क की भूमिका है, तो उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए।” उनके अनुसार, इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता।

उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि 13 अगस्त 2026 (नांदेड़) और 4 दिसंबर 2024 (अमृतसर) की दोनों घटनाओं की एनआईए जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जांच में किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।

इनपुट: IANS