विश्व हिंदु परिषद नें अपने बयान में कहा है की सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार नें कहा है कि राम मंदिर पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा की राम मंदिर पर लंबे समय से लड़ाई जारी है, जब सही मौका होगा तो हम लोग प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करेंगे।
विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि सरकार इसी कार्यकाल में राम मंदिर पर कानून लेकर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक राम मंदिर पर जजों की बेंच तक नहीं बनी है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक एजेंसी से इंटरव्यू में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर पर अध्यादेश लाने पर कोई भी फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकता है। हालांकि, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के वास्ते हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है।
हर पार्टी चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दा भुनाना चाहती है
नए साल की शुरुआत हो चुकी है, यह साल भारत में लोकसभा चुनाव का साल है। ऐसे में हर पार्टी राम मंदिर मुद्दे को भुनाना चाहती है। भाजपा और उसके सहयोगी दल अच्छे से जानते है की उनकी पार्टी के लिए राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ कांग्रेस भी भाजपा पर राम मंदिर को लेकर अक्सर हमला करती रहती है।
