टाटा संस को लिस्टिंग से छूट नहीं, RBI ने ऊपरी-स्तर की NBFC के सभी नियम मानने का दिया निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की उस कोशिश को एक और झटका दिया है, जिसमें वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचने का रास्ता खोज रही थी। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने स्पष्ट…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की उस कोशिश को एक और झटका दिया है, जिसमें वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचने का रास्ता खोज रही थी। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को 'अपर-लेयर' यानी ऊपरी-स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के लिए तय सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें अनिवार्य लिस्टिंग भी शामिल है।
RBI ने यह निर्देश 16 नवंबर को टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को भेजे एक पत्र के माध्यम से दिया। इस पत्र में केंद्रीय बैंक ने कंपनी के 6 अक्टूबर के उस संदेश का भी जवाब दिया, जिसमें नियमों के पालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। RBI ने कहा कि टाटा संस को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें लिस्टिंग की आवश्यकता भी साफ तौर पर शामिल है।
लिस्टिंग से बचने का रास्ता बंद
यह मामला तब और अहम हो जाता है जब इसे RBI के पिछले फैसले के साथ देखा जाए। 11 सितंबर को केंद्रीय बैंक ने टाटा संस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से सरेंडर करने की अनुमति मांगी थी। अगर यह याचिका मंजूर हो जाती, तो यह टाटा संस के लिए NBFC के कड़े नियमों से बाहर निकलने और लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने का एक मुख्य नियामक रास्ता होता, जो अब बंद हो चुका है।
मामले की पृष्ठभूमि
RBI ने सितंबर 2022 में पहली बार टाटा संस को अपने 'स्केल-आधारित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' के तहत 'अपर-लेयर एनबीएफसी' के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी में शामिल कंपनियों पर बेहद सख्त नियम लागू होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वर्गीकरण के तीन साल के भीतर उन्हें अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है। इसी नियम से बचने के लिए टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना सारा कर्ज चुकाने के बाद RBI से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अनुरोध किया था, ताकि वह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बनी रह सके। हालांकि, विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद RBI ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और अब नियमों के पालन का निर्देश दिया है।
इनपुट: IANS



