डीज़ल और हवाई ईंधन के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल को राहत जारी
केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार डीज़ल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई जहाज़ के ईंधन के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि…
केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार डीज़ल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई जहाज़ के ईंधन के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाने का फैसला बरकरार रखा गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी IANS ने बताया कि ये नई दरें 16 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर इन शुल्कों की समीक्षा करती है।
कितना बढ़ा टैक्स?
अधिसूचना के मुताबिक, डीज़ल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर को मिलाकर अब 14 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगेगा, जो पहले 11.50 रुपए प्रति लीटर था। इसी तरह, ATF के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
घरेलू बिक्री पर कोई असर नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ेगा। देश में बिकने वाले पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह टैक्स सिर्फ उन कंपनियों पर लगता है जो भारत में तेल रिफाइन कर दूसरे देशों को बेचती हैं।
यह इस महीने की दूसरी समीक्षा है। इससे पहले 31 अक्टूबर को की गई समीक्षा में भी सरकार ने डीज़ल और ATF पर टैक्स बढ़ाया था। उस समय डीज़ल पर शुल्क 8.50 रुपए से बढ़ाकर 11.50 रुपए प्रति लीटर और ATF पर 10.50 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति लीटर किया गया था। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, जिसके चलते मार्च में यह टैक्स फिर से लागू किया गया था।
इनपुट: IANS



