Rajasthan paper leak: गहलोत सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का गंभीर आरोप

जालोर: अलवर जिले की बहरोड़ विधानसभा के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं में सरकार बड़े लोगों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर के स्ट्रांग रूम पर क्या वजह रही कि निजी व्यक्ति को ड्यूटी पर लगाना पड़ा। उसके बाद लीक की घटना होने पर उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसकी ड्यूटी लगाने वाले कलेक्टर और एसपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। बलजीत यादव का कहना है कि रामगोपाल उर्फ रामकृपाल मीणा जयपुर में निजी कोचिंग चलाता है और पेपर के स्ट्रांग रूम की चाबी भी रामगोपाल को दे रखी थी, जब लीक होने की घटना हुई तो पुलिस ने रामगोपाल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसकी ड्यूटी लगाने के पीछे क्या कारण रहा और उसकी ड्यूटी लगाने वाले कलेक्टर और एसपी को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया।

उनसे कड़ी पूछताछ की जाए तो इस मामले का बड़ा भंडाफोड़ हो सकता है। बलजीत यादव पेपर की घटनाओं पर ठोस कार्रवाई करने, बेरोजगारों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रावधान बनवाने समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा मुख्यालय पर दौड़ने एक अभियान चला रहे हैं। इसके तहत सोमवार को बलजीत यादव ने जालौर जिले की रानीवाड़ा, भीनमाल,आहोर व जालौर मुख्यालय पर युवाओं के साथ दौड़ लगाई।

उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ सरकार की ओर से कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार ने बजट में युवाओं के लिए एक भी भर्ती नहीं निकाली। इस कारण उन्होंने इसका विरोध किया, सरकार को चेताया तो सरकार ने बजट रिप्लाई में एक लाख भर्ती की घोषणा की है, लेकिन बलजीत यादव का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वर्तमान में 5 लाख युवाओं की भर्ती की आवश्यकता है।

स्थानीय युवाओं के लिए बने प्रावधान
साथ ही बलजीत यादव ने कहा कि देश के 22 राज्यों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता का प्रावधान है, जब गोवा में कोकणी भाषा को जानने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा को जाने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है तो राजस्थान में इस प्रकार के एक्ट की क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि राजस्थान में भी इस प्रकार का एक एक्ट किया जाए, जिसमें 90 फ़ीसदी स्थानीय युवक को ही लिया जाना निर्धारित हो। इसके अलावा निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने कहा कि निजी कंपनियों में भी युवाओं के साथ अत्याचार होता है। उन्हें कम पैसों में अधिक कार्य करवाया जाता है, निजी कंपनियों में भी भर्ती की श्रेणी हो और उनमें भी न्यूनतम वेतनमान तय किया जाना चाहिए।

सेना भर्ती में पुराना फार्मूला लागू हो
किसानों व युवा बेरोजगारों के साथ सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। राज्य सरकार को घेरने के साथ-साथ बलजीत यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार को भी घेरा है। यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं का भविष्य बर्बाद करने जैसी योजना है 4 साल के इस कार्यकाल में जब अग्निवीर लगेगा तो डेढ़ साल की उसकी ट्रेनिंग होगी और ढाई साल बाद रिटायर होकर घर पर आ जाएगा और बाद में वह किसी भी कार्य का नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को भी सेना भर्ती का पुराना फार्मूला लागू करना चाहिए। बलजीत यादव ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रदेश की 200 विधानसभा में जिस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिल पा रहा है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और वह ठोस निर्णय लेने को सरकार मजबूर होगी। बलजीत यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस प्रकार के प्रावधान बनाने के लिए उनके इस्तीफे की जरूरत पड़े तो वे इस्तीफा देने को तैयार है।
रिपोर्ट: दिलीप डूडी