धारा 370 के उन्मूलन के बाद कश्मीर में लगाए गए बंद के कारण मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को दावा किया कि महाराष्ट्र का भी यही हाल किया जा सकता है।
ठाकरे का यह बयान आर्टिकल 370 के विशेष प्रावधानों के उल्लंघन का स्वागत करने के कुछ दिनों बाद आया है। ठाकरे का यह बयान किस वजह से और किस परिप्रेक्ष्य में आया है यह समझ के परे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे अक्सर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगो को लेकर अपनी चिंता जताते रहते हैं।
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “कश्मीर में सेना और पुलिस के जवान लोगों के घरों के बाहर तैनात हैं। इंटरनेट, सेल फोन, टेलीविजन सेवाएं वहां बंद हैं। वहां सब कुछ बंद है। आज यह कश्मीर है, कल यह विदर्भ हो सकता है, शायद एक दिन बाद मुंबई में भी ऐसा हो सकता है।”
उन्होंने कहा जो लोग बंदूक थामे हुए हैं, वे आपके घरों के बाहर खड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र में इंटरनेट, सेल फोन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी … और महाराष्ट्र आपके बारे में सोचे बिना, जबरन बिखर जाएगा।
मनसे प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू-कश्मीर में नौकरियों के सृजन पर अनुच्छेद 370 के बारे में उनकी दिए गए भाषण पर भी सवाल किया और पूछा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित क्यों नहीं किया गया।
यह देखते हुए कि अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों के खत्म होने के बाद भाजपा के लोग मिठाई बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 371 लोकसभा क्षेत्रों में “धोखाधड़ी” के बारे में कोई भी बात नहीं करता है।
ठाकरे ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए और बैलेट पेपर सिस्टम पर भरोसा करने की अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन क्षेत्रों में गिने जाने वाले मतों की संख्या वहां पर मतदान किए गए वास्तविक मतों से अधिक हो गई।
ठाकरे ने सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया और राम मंदिर और अन्य मुद्दों पर खेल कर लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बात करती है, लेकिन उस भगवान की तरह व्यवहार नहीं करती,आप राम जैसा व्यवहार नहीं करना चाहते, लेकिन उनके नाम पर मंदिर चाहते हैं।
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ठाकरे ने दोहराया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से बैलट पेपर के जरिए चुनाव की मांग करने वाले फॉर्म भरने का अनुरोध करेंगे।
उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को सभी विपक्षी दलों द्वारा बुलाया गया विरोध पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है।
