राहुल का वादा, सरकार बनीं तो हर साल 25 करोड़ ग़रीब लोगों को मिलेंगे 72 हज़ार रूपये

राहुल का वादा, सरकार बनीं तो हर साल 25 करोड़ ग़रीब लोगों को मिलेंगे 72 हज़ार रूपये
कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में ग़रीबों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। राहुल ने न्यूनतम आय योजना' (NYAY) का वादा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनीं तो मैं यहां से वादा कर रहा हूं कि आपके साथ ‘न्याय’ होगा। 20 प्रतिशत परिवारों को साल हर साल 72000 हज़ार रूपये मिलेंगे। कांग्रेस ने इस योजना का नाम 'न्याय' रखा है। इस योजना के तहत ही ग़रीब परिवारों को ये पैसे न्यूनतम आय योजना के तहत मिलेंगे।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में ग़रीब परिवारों का वोट साधने और बीजेपी शिकस्त देने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम न्यूनतम आय योजना' (NYAY) के तहत देश के 25 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। राहुल ने कहा कि 5 करोड़ ग़रीब परिवारों के 25 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत हर साल 72000 रूपये दिए जाएंगे। मनरेगा योजना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे मनरेगा योजना 14 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा ऊपर उठाने का काम किया था वैसे ही ये योजना भी 25 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से ऊपर उठाएगी।

राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 12000 रुपये से कम है तो हम उस व्यक्ति की आमदनी को 12000 रुपये तक पहुंचा देंगे। हम लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 द्वारा दिए गए मॉडल के मुताबिक़ देश में ग़रीबी रेखा का आंकलन उचित ढंग से नहीं किया गया है। जहां तेंदुलकर फॉर्मूले से 22 फ़ीसदी जनसंख्या को ग़रीब बताया गया, वहीं इसके बाद हुए सी रंगराजन फॉर्मूले ने 29.5 फीसदी यानि 36.3 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा के नीचे बताया। वहीं प्रति व्यक्ति खर्च के स्तर को भी 2012 में 27.2 रुपये से सुधार कर 2014-15 में 32 रुपये कर दिया गया। जबकि शहरी इलाकों के लिए इस खर्च को 33.3 रुपये से बढ़ाकर 47 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया।