केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान की धारा 370 हटाने और राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस के अलावा कई पार्टियां खड़ी हैं। वहीं, इस मसले पर चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो चुका है।
दरअसल, सोमवार से जारी इस विषय पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, ”राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर के एकतरफा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके लिए संविधान को ताक पर रख कर चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में नहीं डाला जा सकता। देश लोगों से बनता है न कि जमीन और जमीन से। कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है।”
कांग्रेस पार्टी के अलावा कई विपक्षी पार्टियां सरकार के ऐतिहासिक फैसले का विरोध कर रही हैं। इससे पहले कल धारा 370 पर सरकार के निर्णय पर जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी पीडीपी के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा परिसर में पुरजोर विरोध किया और पीडीपी सांसद फैयाज अहमद ने अपना कुर्ता फाड़कर विरोध दर्ज कराया।
बता दें कि मोदी सरकार में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया, जिसके बाद पीडीपी, कांग्रेस और जेडीयू सहित कई पार्टियों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। इस विषय पर अब भी देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है और गैर-एनडीए कई पार्टियां इसका जबर्दस्त विरोध कर रही हैं।
सरकार के फैसले के मुताबिक, तीन क्षेत्रों वाले (जम्मू, कश्मीर, लद्दाख) को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया है। लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जहां उपराज्यपाल होगा और वहां कोई विधानसभा नहीं होगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर को भी केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मगर वहां विधानसभा होगी और हर पांच साल में चुनाव भी होंगे।
