सोमवार, 16 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
पंजाब

पंजाब: पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई, 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा, FIR भी दर्ज

पंजाब में धान की फसल कटने के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है, जिसके तहत अब तक करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने के…

पंजाब: पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई, 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा, FIR भी दर्ज
(फोटो: IANS)

पंजाब में धान की फसल कटने के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है, जिसके तहत अब तक करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ सैकड़ों एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने के कुल 5,972 मामले दर्ज किए गए हैं।

विज्ञापन

रिपोर्ट के मुताबिक, दर्ज मामलों में से 5,616 खेतों का सरकारी टीमों ने निरीक्षण किया। इनमें से 2,478 जगहों पर पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाया गया है, जिसकी कुल राशि 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपये बनती है। हालांकि, इसमें से अभी 40 लाख 55 हजार रुपये की ही वसूली हो पाई है।

जिलेवार पराली की स्थिति और कार्रवाई

पराली जलाने के मामलों में फिरोजपुर जिला सबसे आगे है, जहां 817 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 मामले सामने आए हैं। पटियाला जिले की बात करें तो यहां 396 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 227 की पुष्टि हुई। पटियाला में 167 मामलों में 8.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 3.10 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं।

जुर्माने के अलावा, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे पंजाब में अब तक बीएनएस की धारा 223 के तहत 1,859 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं, 2,046 किसानों के फार्म रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है। अकेले पटियाला में 219 एफआईआर और 140 रेड एंट्री के मामले हैं। इसके अतिरिक्त, जिले में 390 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

निगरानी और अधिकारियों पर भी नजर

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 264 खेतों में अधिकारियों को जलने के निशान नहीं मिले, जबकि मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक 35 मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है, हालांकि अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट या निलंबित नहीं किया गया है।

इनपुट: IANS

N

News4Social पंजाब डेस्क

News4Social पंजाब डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से पंजाब से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →