पंजाब: पराली जलाने पर 1 करोड़ रु से ज़्यादा का जुर्माना, पटियाला में सबसे ज़्यादा मामले

पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के साथ ही पराली जलाने की समस्या गंभीर बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में पराली जलाने की 5,835 घटनाएँ दर्ज की गई हैं और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अब तक एक करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। समाचार एजेंसी IANS की इस रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज़्यादा 391 मामले पटियाला जिले से सामने आए हैं।

रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के 23 जिलों में यह समस्या फैली हुई है। राज्य में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है और शनिवार तक 98 प्रतिशत फसल की कटाई पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद, हज़ारों की संख्या में पराली जलाने की घटनाएँ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

प्रशासनिक कार्रवाई का ब्योरा

आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर में दर्ज 5,835 घटनाओं में से 5,539 जगहों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जिसमें से 2,442 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए कुल 2,152 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (जुर्माना) लगाई गई। यह जुर्माना राशि 1 करोड़ 8 लाख 55 हजार रुपये बनती है, जिसमें से अब तक 40 लाख 40 हजार रुपये वसूले जा चुके हैं।

इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई के तौर पर पूरे पंजाब में 1,834 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, 2,015 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है।

पटियाला जिला: कार्रवाई का केंद्र

पराली जलाने के मामलों में पटियाला जिला सबसे आगे रहा। यहाँ 391 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 225 की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने जिले में 166 मामलों में 8.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसमें से 3.10 लाख रुपये वसूल भी लिए। साथ ही, पटियाला में 215 एफआईआर दर्ज की गईं और 139 मामलों में 'रेड एंट्री' की गई।

अधिकारियों पर भी गिरी गाज

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। CAQM की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे राज्य में 35 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अकेले पटियाला में ही नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 ऐसे नोटिस दिए गए हैं, हालांकि वहाँ अभी तक किसी अधिकारी के निलंबन या चार्जशीट का कोई मामला सामने नहीं आया है।

इनपुट: IANS