पिछले काफी समय से CAA का मुद्दा गर्माया हुआ है. इस मुद्दे को शांत भी नहीं होने दिया जा रहा. सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना – अपना फायदा देख रही हैं. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुडुचेरी विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है. ऐसा नही है कि ये पहली बार किसी विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है. इससे पहले भी विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास हो चुका है. ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि ये क्रम रूकने का नाम ही नहीं ले रहा.
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भारतीय संविधान के अनुसार CAA कानून बना है. इसको मानना या ना मानना किसी राज्य सरकार का विशेषाधिकार नही है. राज्यों को इसे मानना उनकी मजबूरी है. लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में ये कानून पास किया जा रहा है. इस से पहले भी 5 विधानसभाओं में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. पुडुचेरी छठीं विधानसभा है , जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया है. जिन 5 विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास किया है उनका नाम इस प्रकार है-
पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश
AIADMK और अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया था और विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे । नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के बाद भाजपा के तीन विधायक भी विधानसभा से बाहर चले गए थे। यहां ये भी बता दें कि यह प्रस्ताव पास करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था.
