पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान का वादा, केंद्र ने समिति बनाने का किया ऐलान

पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान की दिशा में एक अहम बैठक हुई है। सिलीगुड़ी में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्र के लोगों के लिए भारत के संविधान के दायरे में एक स्थायी और शीघ्र राजनीतिक समाधान का आश्वासन दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महत्वपूर्ण राजनीतिक हितधारक भी शामिल हुए। इनमें सांसद राजू बिस्ता, सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला, पहाड़ मंत्री बिशाल लामा, जीजेएम नेता बिमल गुरुंग और जीएनएलएफ नेता मान घीसिंग प्रमुख थे।

समिति करेगी समाधान का खाका तैयार

इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद एक समिति बनाने का फैसला लिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वर्तमान वार्ताकार पंकज कुमार सिंह करेंगे। यह समिति पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान के अंतिम समझौते का विवरण तैयार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किन मांगों पर हुई चर्चा?

शनिवार को हुई इस बैठक के दौरान पहाड़ी आबादी से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की गई। प्रतिनिधियों ने अपनी पृथक पहचान, भारत के संविधान के तहत मान्यता और एक स्थायी राजनीतिक समाधान जैसी प्रमुख मांगों को केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा। शाह ने समुदाय की अन्य सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और केंद्र से पर्याप्त धनराशि के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया।

बैठक का समापन सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ, जिसमें सभी संगठनों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के उदार दृष्टिकोण के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इनपुट: IANS