केरल: महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल, 9 महीनों में दुष्कर्म के करीब 2000 मामले दर्ज
केरल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले नौ महीनों में ही राज्य में बलात्कार के 1,993 मामले दर्ज किए गए हैं…
केरल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले नौ महीनों में ही राज्य में बलात्कार के 1,993 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसका औसत हर दिन सात से अधिक महिलाओं के शिकार होने का है। ये आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब मौजूदा सीएम सतीशन की सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे किए हैं, और यह नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।
समाचार एजेंसी IANS द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 में, जब पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार सत्ता में आई थी, तब 1,656 मामले दर्ज हुए थे। अगले नौ सालों में यह आंकड़ा लगभग 78 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2023 में 2,562, 2024 में 2,901 और 2025 में दुष्कर्म के 2,952 मामले सामने आए थे।
पारिवारिक हिंसा और दहेज हत्या के आंकड़े
केवल दुष्कर्म ही नहीं, बल्कि परिवारों के भीतर होने वाली हिंसा भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। इस वर्ष सितंबर तक पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 2,558 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले वर्षों को देखें तो 2023 में ऐसे 4,710, 2024 में 4,515 और 2025 में 3,986 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामले में कुछ कमी देखी गई है। 2016 में इस दशक की सर्वाधिक 25 मौतें दर्ज हुई थीं, जबकि 2025 में छह और इस साल सितंबर तक सिर्फ एक मौत का मामला सामने आया है।
नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती
दिलचस्प बात यह है कि 2026 के आंकड़े दो सरकारों के कार्यकाल से जुड़े हैं। इस साल 17 मई तक राज्य में LDF की सरकार थी, जिसके बाद 18 मई को कांग्रेस की सरकार बनी और सतीशन ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। LDF सरकार ने अपने दस साल के शासन में अक्सर केरल को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना एक बड़ी परीक्षा होगी कि प्रभावी पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर एक सुरक्षित माहौल मिल सके।
इनपुट: IANS



