आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा पर रोक बरकरार
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर…
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
यह पूरा मामला तीन अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा था, जिन पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनवाई की। इनमें से एक याचिका यूपी सरकार ने आजम खान को मिली राहत के खिलाफ दायर की थी, जबकि बाकी दो याचिकाएं तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने दायर की थीं।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 3 जनवरी, 2019 को रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी। वहीं, दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 (लखनऊ में) बताई गई थी।
इस मामले में 18 अक्टूबर, 2023 को एक सत्र न्यायालय ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम, तीनों को दोषी ठहराया था। उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
अदालती प्रक्रिया का सफर
सत्र न्यायालय के फैसले के बाद, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मई 2024 में हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर दिया था, हालांकि तीनों को जमानत मिल चुकी थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले से असंतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश सरकार आजम खान की राहत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहीं, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा ने भी अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
इनपुट: IANS



