दिल्ली-NCR प्रदूषण पर असर: 'परिवर्तन' स्कीम से पुराने ट्रक-बस हटाने की योजना ने पकड़ी रफ्तार

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की 'परिवर्तन' स्कीम को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, योजना शुरू होने के महज डेढ़ महीने के भीतर ही 1,300 से ज्यादा ट्रक और बस मालिकों ने अपने पुराने वाहनों को बदलने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है।

इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्रों में पंजीकृत 2 लाख से अधिक पुराने BS-4 या उससे पहले के वाहनों को सड़कों से हटाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून को इस स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसे 14 जुलाई 2026 से लागू किया गया। 27 अगस्त 2026 तक के आंकड़े इसकी शुरुआती सफलता को दर्शाते हैं।

स्कीम का उद्देश्य और वित्तीय ढाँचा

इस योजना का पूरा नाम 'ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेजी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम' है। इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है, जबकि इसके लिए फंडिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा प्रदान की जा रही है। इस स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 9,585 करोड़ रुपए है, जिसमें 5,041 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से मिलेंगे।

वाहन मालिकों के लिए प्रोत्साहन

स्कीम के तहत, पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नया BS-6 (या उससे बेहतर) डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले मालिकों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं।

• वित्तीय छूट: वाहन लोन पर 5 साल के लिए 5% ब्याज सब्सिडी, 10 साल के लिए 100% रोड टैक्स माफी और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट। संबंधित राज्यों ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
• अतिरिक्त लाभ: मूल उपकरण निर्माता (OEM) एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा, BS-6 डीजल/सीएनजी वाहन खरीदने पर 5 साल तक 1,200 से 4,800 रुपए के मासिक फ्यूल वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन पर 64,000 से 2.56 लाख रुपए तक का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस योजना को सफल बनाने के लिए अब तक 42 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को जोड़ा गया है, साथ ही 15 ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली-NCR में पात्र वाहन मालिकों तक जानकारी पहुँचाने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

इनपुट: IANS