पंचकूला: स्कूल में 6 साल की बच्ची से मारपीट, मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग और पुलिस से मांगा जवाब
पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई मारपीट की गंभीर घटना पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने इस मामले में राज्य…
पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई मारपीट की गंभीर घटना पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने इस मामले में राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पंचकूला के पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की भी मांग की है।
यह घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। क्लास के ही एक छात्र द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के कारण बच्ची को गंभीर चोटें आई थीं। उसे पहले सेक्टर-6 के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। पिछले सप्ताह ही इलाज के बाद वह घर लौटी है।
विभिन्न विभागों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इनमें हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पंचकूला के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, पीजीआईएमईआर के निदेशक, और हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ सिविल सर्जन शामिल हैं।
शिक्षा विभाग को स्कूल में शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती, छात्रों की संख्या, ड्यूटी रोस्टर और बाल संरक्षण व्यवस्था पर जानकारी देनी होगी। वहीं, पुलिस आयुक्त से FIR की जांच की स्थिति, सबूतों और CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है। उपायुक्त को जांच समिति की कार्रवाई और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्योरा देना होगा।
आयोग ने उठाए व्यवस्थागत खामियों पर सवाल
आयोग की पूर्ण पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया शामिल हैं, ने सिर्फ व्यक्तिगत कर्मचारियों पर कार्रवाई को अपर्याप्त बताया है। पीठ ने व्यवस्थागत कमियों की पहचान पर जोर दिया है। आयोग ने सवाल किया है कि घटना के समय बच्चों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक तैनात थे, क्या अलग-अलग उम्र के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था और घायल बच्ची को समय पर मदद क्यों नहीं मिली।
बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए 8 सुझाव
आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को एक ठोस कार्ययोजना बनाने पर विचार करने को कहा है। साथ ही, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आठ प्रमुख उपाय भी सुझाए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- माता-पिता में जागरूकता और सकारात्मक अभिभावकत्व
- बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और मनोवैज्ञानिक परामर्श
- मजबूत CCTV निगरानी व्यवस्था
- शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था
- हरियाणा के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट
- एक प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र
आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित 30:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात का सही ढंग से पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
इनपुट: IANS
