NHIDCL में एसोसिएट के 100 पदों पर भर्ती, ₹80,000 तक मिलेगी सैलरी, जानिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDC
अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) ने एसोसिएट के 100 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ये नियुक्तियां पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर की जाएंगी और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 70,000 से 80,000 रुपये के बीच वेतन मिलेगा।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 8 जुलाई, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया NHIDCL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
पात्रता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री किसी ऐसे संस्थान (जैसे IIT, NIT) से प्राप्त होनी चाहिए जो NIRF रैंकिंग की इंजीनियरिंग श्रेणी में ग्रेजुएशन के वर्ष या उससे ठीक पिछले वर्ष में शीर्ष 100 में शामिल रहा हो। आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 6 जुलाई के आधार पर की जाएगी। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और कार्यकाल
उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर किया जाएगा। पहले आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर चुने हुए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) के लिए बुलाया जाएगा। यह भर्ती शुरुआत में 2 साल के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम 3 साल तक हो सकता है।
किन राज्यों में कितने पद
NHIDCL ने यह भर्ती देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाली है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 10-10 पद; मिजोरम और पश्चिम बंगाल में 8-8 पद; अंडमान-निकोबार में 7 पद; जम्मू, श्रीनगर, नगालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड में 5-5 पद; और लद्दाख में 2 पद शामिल हैं।
इनपुट: IANS



