नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को एक बड़ा झटका दिया है.
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय सेना के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी. उन्होंने भारतीय आर्मी के 1.12 लाख सैन्य कर्मियों का सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) न बढ़ाकर झटका दिया है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले से सैन्य मुख्यालय काफी अधिक चिंतित हो गया है. इस फैसले पर एक बार ओर विचार करने की मांग की जा रहीं है. इस फैसले से 87,646 जेसीओ और नौसेना और वायुसेना के 25,434 कर्मी प्रभावित होंगे.
जेसीओ को ज्यादा एमएसपी की मांग
माना जा रहा है कि सेना ने मासिक एमएसपी 5,200 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये करने की मांग की थी. अगर सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो सरकार पर 610 करोड़ रुपये का बोझ आ जाता. बता दें कि वर्तमान में सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) को दो श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी अधिकारियों कजे लिए है तो वहीं दूसरी जेसीओ और जवानों के लिए है.
सेना जेसीओ को अधिक एमएसपी देने की मांग कर रहीं है. सेना की दलील है कि वो ग्रुप-बी के अधिकारी है और सेना की कमान और नियंत्रण ढांचे में एक मुख्य रोल निभाते है. पिछले साल नवंबर में सेना ने साफ कर दिया था कि जेसीओ राजपत्रित अधिकारी हैं. उसने सात साल पुराने उस नोट को रद कर दिया था जिसमें उन्हें गौर-राजपत्रित अधिकारी बताया गया था. फिर सेना ने मसला काफी मजबूती के साथ रक्षा मंत्री के सामने रखा था. जिसमें तीन सेनाओं और रक्षा मंत्रालय में इस मुद्दे पर सहमति भी हो गई थी.
