महाराष्ट्र: वायु प्रदूषण रोकने के लिए देश की पहली 'एमिशन ट्रेडिंग स्कीम', AI से होगी निगरानी
महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। राज्य सरकार ने देश की पहली 'सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' शुरू करने की घोषणा की है, जिससे लगभग 13 करोड़ लोगों को स्वच्छ…
महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। राज्य सरकार ने देश की पहली 'सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' शुरू करने की घोषणा की है, जिससे लगभग 13 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा का लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 'एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट' और 'अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब' (J-PAL) की संयुक्त साझेदारी वाले वैश्विक संगठन 'एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर' के सहयोग से लागू की जाएगी।
इस योजना की घोषणा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इस मौके पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, "सरकार की रणनीति औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने की है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें।" उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण की प्रभावी निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों के महत्व पर भी जोर दिया।
कैसे काम करेगी यह योजना?
इस बाज़ार-आधारित व्यवस्था के तहत, योजना में शामिल औद्योगिक इकाइयों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए एक निश्चित सीमा तक के परमिट दिए जाएँगे। जो उद्योग कम लागत में अपने उत्सर्जन में अधिक कटौती कर सकते हैं, वे अपने बचे हुए परमिट उन उद्योगों को बेच सकेंगे, जिनके लिए उत्सर्जन घटाना ज़्यादा महँगा है। यह प्रणाली उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर असर डाले बिना उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करेगी।
तकनीक और डेटा का इस्तेमाल
इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते कुछ वर्षों में सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा जुटाने का बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसी कार्यक्रम में, बोर्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते का लक्ष्य पर्यावरण नियमों के अनुपालन और औद्योगिक निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करना है।
इस साझेदारी के तहत, दोनों संस्थान मिलकर एक AI-आधारित पर्यावरण निरीक्षण ढांचा विकसित करेंगे, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। यह सिस्टम उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके उन उद्योगों की पहचान करेगा, जिनके द्वारा नियमों के उल्लंघन की आशंका ज़्यादा है।
अधिकारियों का प्रशिक्षण और भविष्य की राह
इस पहल के अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों और फील्ड निरीक्षकों के लिए AI, पर्यावरण डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे। बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इस योजना को उद्योगों, नॉलेज पार्टनर्स और सरकार के बीच सामूहिक सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। वहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि बाजार-आधारित योजनाएं उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की लागत को कम करते हुए उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से घटा सकती हैं। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इस सिस्टम को पूरे महाराष्ट्र में लागू करने पर विचार किया जाएगा।
इनपुट: IANS



