MP में 27% OBC आरक्षण: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची मोहन यादव सरकार

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुँच गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

यह कदम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर के उस निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का बिंदुवार अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत यह SLP दायर की गई है।

सरकार की नीति और नीयत साफ: मुख्यमंत्री

शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा, "अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस विषय को टालने की बजाय इसका उचित हल निकालने के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और ओबीसी संगठनों से बात करने के बाद उच्च न्यायालय में भी मजबूती से पक्ष रखा गया था।

प्रतिनिधिमंडलों ने सौंपा ज्ञापन

इस मुलाकात में ओबीसी महासभा दिल्ली और ग्वालियर के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नवीनतम आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान खोजने और ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया। दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एडवोकेट वैभव सिंह और इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी ने किया, जबकि ग्वालियर प्रतिनिधिमंडल में महासभा के संस्थापक विजय कुमार, प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी और प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ शामिल थे।

इनपुट: IANS