LG vs सरकार? सर्विसेज का कंट्रोल होगा किसके हाथ, दीपावली के बाग होगी सुनवाई
हाइलाइट्स
- चीफ जस्टिस रमना बोले- इस मामले में वह तीन जजों की बेंच का गठन करेंगे
- दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जल्द सुनाई की दरकार है
- 14 फरवरी 2019 को जो फैसला दिया था उसमें दोनों जजों का मत अलग था
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने यह मामला उठाया और कहा कि इस मामले में जल्द सुनाई की दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच का गठन दशहरे के बाद किया जाएगा और दीपावली बाद इस मामले की सुनवाई होगी । मेहरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने फैसले में कहा था कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर केंद्र के कंट्रोल में होगा जबकि बाकी मसले दिल्ली सरकार के अंडर में होंगे और उसमें सर्विसेज भी शामिल है और दिल्ली सरकार के कंट्रोल में सर्विसेज भी होने चाहिए।
4 जुलाई 2018 का संवैधानिक बेंच का क्या है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्री परिषद के सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को लिमिट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे यानी खुद कोई फैसला नहीं लेंगे।
2016 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकारी हलफनामा दें अन्यथा होम सेक्रेटरी पेश होंगे
14 फरवरी 2019 का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सर्विसेज मामले को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने इस मामले में अलग-अलग मत व्यक्त किया था और इस कारण सर्विसेज से संबंधित मामले को लार्जर बेंच रेफर किया गया था। हालांकि इसके अलावा अन्य मामले में दोनों जजों ने सहमति से फैसले दिए थे। इसके तहत एंटी करप्शन ब्रांच को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है।
सर्विसेज मामले में दोनों जज बंटे
मामले में जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने अलग-अलग फैसला सुनाया। सर्विसेज को छोड़कर बाकी मुद्दे पर दोनों ने एक मत से फैसला दिया। लेकिन सर्विसेज मामले में दोनों जजों का मत अलग था। और मामले को तीन जजों के लिए रेफर कर दिया गया था।
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हाइलाइट्स
- चीफ जस्टिस रमना बोले- इस मामले में वह तीन जजों की बेंच का गठन करेंगे
- दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जल्द सुनाई की दरकार है
- 14 फरवरी 2019 को जो फैसला दिया था उसमें दोनों जजों का मत अलग था
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने यह मामला उठाया और कहा कि इस मामले में जल्द सुनाई की दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच का गठन दशहरे के बाद किया जाएगा और दीपावली बाद इस मामले की सुनवाई होगी । मेहरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने फैसले में कहा था कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर केंद्र के कंट्रोल में होगा जबकि बाकी मसले दिल्ली सरकार के अंडर में होंगे और उसमें सर्विसेज भी शामिल है और दिल्ली सरकार के कंट्रोल में सर्विसेज भी होने चाहिए।
4 जुलाई 2018 का संवैधानिक बेंच का क्या है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्री परिषद के सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को लिमिट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे यानी खुद कोई फैसला नहीं लेंगे।
2016 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकारी हलफनामा दें अन्यथा होम सेक्रेटरी पेश होंगे
14 फरवरी 2019 का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सर्विसेज मामले को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने इस मामले में अलग-अलग मत व्यक्त किया था और इस कारण सर्विसेज से संबंधित मामले को लार्जर बेंच रेफर किया गया था। हालांकि इसके अलावा अन्य मामले में दोनों जजों ने सहमति से फैसले दिए थे। इसके तहत एंटी करप्शन ब्रांच को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है।
सर्विसेज मामले में दोनों जज बंटे
मामले में जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने अलग-अलग फैसला सुनाया। सर्विसेज को छोड़कर बाकी मुद्दे पर दोनों ने एक मत से फैसला दिया। लेकिन सर्विसेज मामले में दोनों जजों का मत अलग था। और मामले को तीन जजों के लिए रेफर कर दिया गया था।
