चंडीगढ़ से डिजिटल करेंसी आधारित राशन भुगतान की शुरुआत, PDS में पारदर्शिता लाने की बड़ी पहल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था का शुभारंभ किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नई प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को मिलने वाली राशि केवल राशन और खाद्यान्न पर ही खर्च हो।

शुक्रवार को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभणिया भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

क्या है यह नई व्यवस्था?

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रणाली के तहत राशन का भुगतान सीधे, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचेगा। इसमें खास तकनीकी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे लाभार्थी आवंटित राशि का उपयोग केवल खाद्यान्न और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की खरीद के लिए ही कर सकेंगे। चौहान ने इस पहल को एक 'बड़ा नवाचार' बताते हुए कहा कि इससे पैसे के गलत इस्तेमाल का जोखिम खत्म हो जाएगा।

इस व्यवस्था में लाभार्थियों को अपनी पसंद की खाद्य वस्तुएं चुनने की सुविधा भी मिलेगी। वे पारंपरिक गेहूं-चावल के अलावा दाल या अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ भी खरीद सकेंगे। चंडीगढ़ में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे देशभर में एक मॉडल के रूप में लागू करने की योजना है।

किसानों के हितों से समझौता नहीं

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि नीतियों और खाद्य सुरक्षा के मामले में किसानों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने कहा, "किसानों के लिए जितने भी समझौते दुनियाभर के देशों से हुए वो राष्ट्रहित, किसानहित और जनताहित सर्वोपरि की अवधारणा को लेकर हुए।" उन्होंने देश में गेहूं और धान के मजबूत भंडार का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ निर्यात करने में भी सक्षम है।

विपक्ष पर साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान चौहान ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस जरूरी है, लेकिन व्यवधान अस्वीकार्य है। उन्होंने इसे संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बताते हुए कहा कि सरकार देशहित में आवश्यक निर्णय लेती रहेगी।

'हर थाली में हो भोजन'

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना करते हुए चौहान ने कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देना देश की एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, क्योंकि बचे हुए पैसे बच्चों की पढ़ाई जैसी अन्य जरूरतों पर खर्च हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 'कोई भी गरीब भूखा न रहे और हर थाली में भोजन की कमी न हो'।

इनपुट: IANS