किसान लगातार सरकारों से अपनी फसल के उचित मूल्य की मांग करते रहे हैं. लेकिन समय बदलता रहा, सरकारें बदलती रही. लेकिन किसानों के हालता नहीं बदले. ना ही उन्हें कभी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाया. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए सरकारें सत्ता में आने से पहले वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस रिपोर्ट को लागू नहीं करती है. सिर्फ पूरा करने का दावा करती है. केजरीवाल सरकार की तरफ से किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया गया.
केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया कि इस योजना के तहत गेहूं 2,616 प्रति क्विंटल MSP के हिसाब से खरीदा जाएगा. जबकि धान के लिए MSP 2,667 रुपए तय किया गया. इस उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया था. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MCAFPD) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीदी हुई मात्रा 500 मीट्रिक टन या राष्ट्रीय राजधानी में गेहूं की कुल पैदावार की एक फीसदी से भी कम है.
सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे दिल्ली के लगभग 20 हजार किसानों को लाभ होगा. लेकिन हकिकत अलग ही नजर आ रही थी. दिल्ली में सरकार की तरफ से गेंहू की फसल के दाम तो अच्छे तय किए थे. लेकिन उस कीमत पर खरीददारी नहीं की.
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दिल्ली सरकार से किसानों को उम्मीद है कि फसल के रेट के साथ-साथ सरकार द्वारा किसानों की फसल की खरीद भी की जानी चाहिए. जहां तक केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के किसानों का गेंहू कितने रूपए प्रति क्विंटल खरीदने की योजना की बात है, तो वर्तमान समय तक सरकार ने गेहूं 2,616 प्रति क्विंटल MSP निर्धारित किया है.
