JPSC-JSSC विवाद: झारखंड सरकार और छात्रों की पहली वार्ता सकारात्मक, पर आंदोलन रहेगा जारी
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर 14 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में एक अहम मोड़ आया है। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक…
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर 14 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में एक अहम मोड़ आया है। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई, जिसे दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है। हालांकि, किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका, जिसके चलते छात्रों ने अपनी मांगें पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रखने का फैसला किया है।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। सरकार की ओर से चार मंत्रियों और एक वरिष्ठ अधिकारी ने छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनीं। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार की अपनी मुख्य मांगें सरकार के सामने रखीं और ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई।
सरकार और छात्रों के बीच संवाद
बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्री चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव के साथ-साथ विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने किया। सरकारी पक्ष ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके हर एक मुद्दे के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। माना जा रहा है कि मंत्रियों की यह समिति मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों से अवगत कराएगी, जिसके बाद जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है।
छात्र प्रतिनिधिमंडल में रवींद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल थे। यह वार्ता गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल को लेकर बने गतिरोध के बाद संभव हो सकी, जब छात्रों ने सरकार की शर्त मानते हुए अपनी नई सूची सौंपी थी।
मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख
इस वार्ता से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के सुझावों का स्वागत करेगी और उनकी भागीदारी से भर्ती एवं शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जा सकते हैं।
इनपुट: IANS
